उत्तर प्रदेशातील सुमारे 3.73 कोटी वीज ग्राहकांसाठी ऑक्टोबरमध्ये वीज बिलात पाच टक्क्यांहून अधिक कपात होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरनंतर ऑक्टोबरमध्येही वीज बिल कमी होण्याची शक्यता असून, अंतिम कपातीचे प्रमाण आणि त्याची अंमलबजावणी पॉवर कॉर्पोरेशनच्या आदेशानंतर स्पष्ट होईल.
वीज बिलातील प्रस्तावित कपातीचे प्रमुख कारण इंधन अधिभार शुल्क म्हणजेच फ्यूल सरचार्जमध्ये झालेली घट आहे. एफपीपीसीए म्हणजेच फ्यूल अँड पॉवर पर्चेज कॉस्ट अॅडजस्टमेंट अंतर्गत जुलै महिन्यातील इंधन अधिभार शुल्कातील कपातीचा परिणाम ऑक्टोबरमध्ये मिळणाऱ्या वीज बिलांवर दिसण्याची शक्यता आहे. पॉवर कॉर्पोरेशन व्यवस्थापनाकडून यासंदर्भातील आदेश लवकरच जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
ही कपात लागू झाल्यास उत्तर प्रदेशातील वीज ग्राहकांना सलग चौथ्या महिन्यात बिलात कपातीचा लाभ मिळेल. यापूर्वी जुलैमध्ये 4.43 टक्के, ऑगस्टमध्ये 2.92 टक्के आणि सप्टेंबरमध्ये 7.93 टक्के कपात लागू झाली होती. ऑक्टोबरमध्येही पाच टक्क्यांहून अधिक संभाव्य कपातीचा परिणाम वीज बिलांवर होऊ शकतो.
या बदलाची पार्श्वभूमी जून महिन्याशी संबंधित आहे. जूनमध्ये उत्तर प्रदेशातील वीज ग्राहकांकडून 10 टक्के अतिरिक्त इंधन अधिभार शुल्क आकारण्यात आले होते. त्या वेळी सुमारे 3.73 कोटी ग्राहकांकडून जवळपास 1610 कोटी रुपयांची अतिरिक्त वसुली करण्यात आली होती. त्यानंतर वीज नियामक आयोगाने जुन्या देयकांचा किंवा मागील देयकांचा एफपीपीसीएमध्ये समावेश करण्यास आक्षेप घेतला. आयोगाने स्पष्ट केले की अधिभाराची गणना वास्तविक वीज खरेदी खर्च आणि ट्रान्समिशन शुल्काच्या आधारेच केली जावी.
आयोगाच्या भूमिकेनंतर एफपीपीसीएच्या गणना पद्धतीत बदल करण्यात आला. त्यानंतर ग्राहकांच्या वीज बिलांमध्ये सलग कपात दिसून आली. जुलैपासून लागू झालेल्या कपातीचा परिणाम ऑगस्ट आणि सप्टेंबरच्या बिलांमध्येही दिसला. सप्टेंबरमध्ये वीज बिलात 7.93 टक्के कपात झाली.
ऑक्टोबरमधील संभाव्य कपातही याच व्यवस्थेशी संबंधित आहे. जुलैमध्ये वीज खरेदीशी संबंधित खर्च आणि इंधन अधिभारात झालेल्या बदलाचे समायोजन त्यानंतरच्या बिलांमध्ये केले जात आहे. त्यामुळे सप्टेंबरनंतर ऑक्टोबरमध्येही ग्राहकांना कमी रक्कम भरावी लागू शकते. मात्र, प्रत्येक ग्राहकाची प्रत्यक्ष रुपयांमधील बचत त्याच्या वीज वापरावर आणि बिलाच्या रकमेवर अवलंबून असेल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाचे सामान्य वीज बिल 2000 रुपये असेल आणि त्यावर सुमारे पाच टक्के कपात लागू झाली, तर सुमारे 100 रुपयांची घट होऊ शकते. त्याचप्रमाणे 5000 रुपयांच्या बिलावर पाच टक्के कपात झाल्यास सुमारे 250 रुपयांची घट होऊ शकते. ही केवळ स्पष्टीकरणासाठी केलेली गणना असून, प्रत्यक्ष बिलातील कपात लागू दर, वीज वापर आणि इतर शुल्कांनुसार वेगळी असू शकते.
एफपीपीसीए अंतर्गत ही कपात केवळ एखाद्या शहर किंवा जिल्ह्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. सुमारे 3.73 कोटी ग्राहकांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये घरगुती तसेच विविध श्रेणीतील ग्राहकांचा समावेश होऊ शकतो.
ऑक्टोबरमध्ये सणांमुळे अनेक घरांमध्ये वीज वापर वाढू शकतो. नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीदरम्यान घरे आणि बाजारपेठांमध्ये रोषणाईसाठी वीजेचा वापर वाढण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत बिलाच्या दरातील कपातीचा ग्राहकांच्या एकूण देय रकमेवर परिणाम होऊ शकतो.
पाच टक्क्यांहून अधिक संभाव्य कपात म्हणजे प्रत्येक ग्राहकाचे संपूर्ण वीज बिल नेमके पाच टक्क्यांनी कमी होईल, असा अर्थ नाही. वीज बिलात ऊर्जा वापराव्यतिरिक्त इतर शुल्कांचाही समावेश असू शकतो. त्यामुळे अंतिम बिलाची रक्कम संबंधित ग्राहकाचा प्रत्यक्ष वीज वापर, कनेक्शनची श्रेणी आणि त्या वेळी लागू असलेल्या शुल्कांवर अवलंबून असेल.
पॉवर कॉर्पोरेशनकडून आदेश जारी झाल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये प्रत्यक्ष किती टक्के कपात लागू होईल, हे स्पष्ट होईल. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार पाच टक्क्यांहून अधिक कपातीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
एफपीपीसीएच्या गणनेबाबत गेल्या काही महिन्यांत उत्तर प्रदेशात चर्चा झाली आहे. वीज नियामक आयोगाने पावर कॉर्पोरेशनला नियमांनुसार वास्तविक खर्चाच्या आधारे समायोजन करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगानुसार, वीज खरेदीचा वास्तविक खर्च आणि ट्रान्समिशन शुल्क विचारात घेऊन अधिभार निश्चित केला जावा आणि अन्य कोणत्याही महिन्याची देय रक्कम त्यात समाविष्ट केली जाऊ नये.
या बदलानंतर जुलैपासून ग्राहकांच्या बिलांमध्ये कपात दिसून आली. जुलैमध्ये 4.43 टक्के, ऑगस्टमध्ये 2.92 टक्के आणि सप्टेंबरमध्ये 7.93 टक्के कपात लागू झाली. ऑक्टोबरमध्ये पाच टक्क्यांहून अधिक संभाव्य कपातीबाबत आता पावर कॉर्पोरेशनच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
राज्य विद्युत ग्राहक परिषदेचे अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा यांनीही एफपीपीसीएच्या गणनेत पारदर्शकता आल्यामुळे ग्राहकांना कायद्यानुसार त्याचा लाभ वेळेवर मिळत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वास्तविक खर्चाच्या आधारे गणना झाल्यामुळे ग्राहकांना मिळणारी कपात वीज बिलात दिसून येत आहे.
एकूणच, जुलै महिन्यातील इंधन अधिभार शुल्कातील कपातीमुळे ऑक्टोबरच्या वीज बिलात पाच टक्क्यांहून अधिक कपात होण्याची शक्यता आहे. सुमारे 3.73 कोटी ग्राहकांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, अंतिम कपातीचे प्रमाण आणि ती कोणत्या बिलिंग कालावधीपासून लागू होईल, याची अधिकृत पुष्टी पावर कॉर्पोरेशनच्या आदेशानंतर होईल.
