उत्तराखंड मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एकूण 10 प्रस्तावांपैकी 7 प्रस्तावांना मान्यता मिळाली.
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या उत्तराखंड मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यात मानव-वन्यजीव संघर्षात भरपाईची रक्कम वाढवण्याचा निर्णयही समाविष्ट आहे. यापूर्वी ही रक्कम सहा लाख रुपये होती. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, वन्यजीवांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल.
यापूर्वी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात वाढत्या वन्यजीव संघर्ष घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती आणि मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन तसेच प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु यांना या संदर्भात योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.
महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी
मंत्रिमंडळाने मानव-वन्यजीव संघर्षात मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आता 10 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी ही रक्कम 6 लाख रुपये होती. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्पष्ट केले की, वन्यजीवांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या लोकांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलेल. हे पाऊल राज्यात वन्यजीव संरक्षण आणि मानवी सुरक्षितता यांच्यात संतुलन राखण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना रात्री 9 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंतच्या रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, ही परवानगी केवळ त्याच महिलांना दिली जाईल ज्या लेखी स्वरूपात आपली संमती देतील. हा निर्णय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या आणि लवचिक कामकाजाच्या वेळा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे.
डेहराडून मेट्रो निओ प्रकल्पाला हिरवा कंदील
मंत्रिमंडळाने डेहराडून मेट्रो निओ प्रकल्पालाही मंजुरी दिली. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने सुचवलेला हा प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे डेहराडून आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतूक सुविधा सुधारतील आणि वाहतुकीचा ताण कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळाने अभियोजन विभागाच्या नवीन रचनेलाही मंजुरी दिली, ज्यात एकूण 86 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, ऊर्जा निगम आणि पर्यावरण संरक्षण व हवामान बदल विभागाचे वार्षिक अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्याची परवानगीही देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाने दुकान आस्थापना अधिनियमातील दुरुस्तीलाही मंजुरी दिली. या अंतर्गत केंद्रीय कामगार संहिता स्वीकारण्यात आली आहे, ज्यामुळे राज्यात व्यावसायिक आणि कामगारांच्या हक्कांमध्ये संतुलन राखण्यास मदत होईल.
