केंद्र सरकारने 6 जून रोजी सुरू केलेल्या UMEED पोर्टलवर वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीची शुक्रवार अंतिम तारीख आहे, परंतु अद्याप देशभरातील सर्वाधिक वक्फ जमीन असलेल्या पाच राज्यांपैकी चार राज्यांमध्ये केवळ एक तृतीयांश ते दहाव्या भागापर्यंतच मालमत्तांचे तपशील अपलोड होऊ शकले आहेत.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 6 जून रोजी सुरू केलेल्या UMEED पोर्टलवर देशभरातील वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीची आज (शुक्रवार) अंतिम तारीख आहे. परंतु सरकारसमोर मोठे आव्हान हे आहे की, अद्याप देशातील निम्म्याहून कमी वक्फ मालमत्तांचा डेटाच पोर्टलवर अपलोड होऊ शकला आहे. या परिस्थितीमुळे वक्फ बोर्ड आणि मुस्लिम संघटनांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी आकडेवारी आणि इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, भारतात अंदाजे 8.8 लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्ता आहेत. यापैकी मोठी संख्या अद्याप डिजिटल रेकॉर्डचा भाग बनू शकलेली नाही. UMEED पोर्टलचा उद्देश वक्फ मालमत्तांचा एकात्मिक आणि पारदर्शक डिजिटल डेटाबेस तयार करणे आहे, जेणेकरून वाद कमी होतील आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.
कोणत्या राज्यांमध्ये किती नोंदणी झाली?
देशातील ज्या राज्यांमध्ये वक्फ मालमत्ता सर्वाधिक आहेत, तिथे परिस्थिती सर्वाधिक चिंताजनक आहे.
- उत्तर प्रदेशमध्ये अंदाजे 1.4 लाख वक्फ मालमत्ता आहेत, परंतु गुरुवारपर्यंत केवळ 35% मालमत्ताच पोर्टलवर नोंदणीकृत होऊ शकल्या होत्या.
- पश्चिम बंगालमध्ये जिथे सुमारे 80,480 मालमत्ता आहेत, तिथे आतापर्यंत फक्त 12% नोंदणी झाली आहे.
- कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये हा आकडा अंदाजे 10% पर्यंतच मर्यादित आहे.
याउलट, पंजाबमध्ये सुमारे 80% नोंदणी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे, जरी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की तिथे वैयक्तिक मालमत्तांऐवजी "वक्फ इस्टेट्स" एका युनिट म्हणून नोंदणीकृत केल्या जात आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान झाली आहे.
नोंदणीतील विलंबाची मुख्य कारणे
वक्फ बोर्डांचे आणि मुतवल्लींचे (देखभाल करणाऱ्यांचे) म्हणणे आहे की अनेक वक्फ मालमत्ता शतकांपूर्वीच्या आहेत, ज्यांची कागदपत्रे शोधणे अत्यंत कठीण आहे. याव्यतिरिक्त:
- वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये भूमी मोजमापाची वेगवेगळी एकके,
- अनेक प्रकरणांमध्ये सीमा विवाद,
- डिजिटल संसाधने आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता,
- आणि अनेक ठिकाणी सर्व्हरशी संबंधित समस्या
यामुळे नोंदणीची गती मंदावली आहे. अलीकडेच लोकसभेत समाजवादी पक्षाचे खासदार मोहिबुल्लाह नदवी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले होते की, सर्व्हर डाउन असल्याने उत्तर प्रदेशातील सुमारे 70% वक्फ मालमत्ता अजूनही नोंदणीकृत होऊ शकलेल्या नाहीत.
आजपर्यंत नोंदणी न झाल्यास काय होईल?
नियमांनुसार, जर आजच्या अंतिम मुदतीपर्यंत कोणतीही वक्फ मालमत्ता UMEED पोर्टलवर नोंदणीकृत होऊ शकली नाही, तर संबंधित वक्फ बोर्ड किंवा मुतवल्ली त्यांच्या राज्याच्या वक्फ न्यायाधिकरणाशी संपर्क साधू शकतात. न्यायाधिकरणास वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये मुदत वाढवण्याचा अधिकार आहे. तथापि, वक्फ बोर्डांना भीती आहे की मोठ्या संख्येने प्रकरणे न्यायाधिकरणाकडे पोहोचल्यास, त्यांच्यावर विनंत्यांचा प्रचंड दबाव येईल, ज्यामुळे प्रक्रिया आणखी मंदावू शकते.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे की, अंतिम मुदत वाढवण्यास कोणतीही शक्यता नाही, कारण ही मुदत थेट वक्फ अधिनियमात निर्धारित आहे. ते म्हणाले, जोपर्यंत संसद कायद्यात सुधारणा करत नाही, तोपर्यंत मी या अंतिम मुदतीत बदल करू शकत नाही. डिजिटल नोंदणीमुळे वक्फ मालमत्तांवरील अवैध ताबा, वाद आणि अनियमितता रोखण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
