केंद्रीय विधि मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा ‘महिला आरक्षण अधिनियम 2023’ गुरुवारपासून लागू झाला आहे.
भारत सरकारने 16 एप्रिल 2026 पासून हा कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिनियमांतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तत्काळ होणार नाही आणि जनगणना तसेच परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच तो प्रभावीपणे लागू होईल. ही व्यवस्था 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किंवा त्यानंतर लागू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्रीय विधि मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, संविधान (106वा दुरुस्ती) अधिनियम, 2023 च्या कलम 1(2) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने 16 एप्रिल 2026 ही तारीख या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी घोषित केली आहे. सरकारी निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की कायदा औपचारिकरीत्या लागू झाला असला तरी त्यातील तरतुदी विद्यमान लोकसभा किंवा राज्य विधानसभांमध्ये तत्काळ लागू करता येणार नाहीत.
‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा भारतीय लोकशाहीत महिलांचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार लोकसभेत 33 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील आणि सर्व राज्य विधानसभांमध्येही एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव करण्यात येतील. हे आरक्षण रोटेशन पद्धतीवर लागू केले जाईल.
हा अधिनियम सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला होता.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, कायदा लागू झालेला असला तरी त्याची व्यावहारिक अंमलबजावणी तात्काळ शक्य नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेशी संबंधित आवश्यकता. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की विद्यमान राजकीय रचनेत जागांचे पुनर्गठन केल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नाही. परिसीमन प्रक्रियेद्वारेच जागांचे पुनर्निर्धारण होईल, जे नव्या लोकसंख्या आकडेवारीवर आधारित असेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 2027 च्या जनगणनेनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतरच 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू होऊ शकते.
या विषयावर संसदेत चर्चा सुरू आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी वेळबद्ध पद्धतीने करण्यासाठी सरकारने काही विधेयके सादर केली आहेत. विद्यमान राजकीय चर्चेत 2023 च्या कायद्यात दुरुस्ती करून त्याची अंमलबजावणी 2029 पासून करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल संसद आणि विधानसभांमधील महिलांच्या सहभागात वाढ घडवून आणणारा ठरू शकतो.
भारतामध्ये महिलांच्या आरक्षणाची मागणी दीर्घकाळापासून होत होती. विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनी या मुद्द्यावर सातत्याने भूमिका मांडली होती. 2023 मध्ये संसदेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मंजूर होणे हा त्या दिशेने झालेला एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो.
