डिसेम्बर २०२५ मा देशको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति १.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन नोभेम्बरको ०.७ प्रतिशतबाट बढेको हो। विश्लेषकहरूका अनुसार यो वृद्धि पूर्वानुमानअनुसार भएको हो र यसको मुख्य कारण खाद्य वस्तुको मूल्य क्रमशः सामान्य स्तरतर्फ फर्किनु हो। विशेषगरी तरकारीको मूल्य घट्ने दर सुस्तिँदा समग्र मुद्रास्फीति सूचकांकमा हल्का उकालो देखिएको छ।
नुवामा इन्स्टिच्युसनल इक्विटिजको प्रतिवेदनअनुसार डिसेम्बरमा खाद्य मुद्रास्फीति माइनस १.८ प्रतिशत रहेको छ, जबकि नोभेम्बरमा यो माइनस २.८ प्रतिशत थियो। प्रतिवेदनले जनाएअनुसार तरकारीको मूल्यमा वार्षिक आधारमा आएको गिरावट नोभेम्बरको २२ प्रतिशतबाट घटेर डिसेम्बरमा १८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तरकारीबाहेक अन्य खाद्य वस्तुको मूल्य प्रायः स्थिर रहेको देखिन्छ, जसले समग्र खाद्य मुद्रास्फीतिमा हालसम्म उल्लेखनीय वृद्धि नभएको संकेत गर्छ।
खाद्य तथा इन्धन बाहेकको कोर मुद्रास्फीति डिसेम्बरमा पनि न्यून स्तरमै रहेको छ। सुन र चाँदीको उच्च मूल्यका कारण कुल कोर मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। तर सुन, चाँदी, पेट्रोल र डिजेल हटाएर गणना गर्दा कोर मुद्रास्फीति २.४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन हालसम्मको न्यूनतम स्तर हो।
कपडा, आवास, स्वास्थ्य सेवा, मनोरञ्जन तथा यातायातलगायत आवश्यक सेवाको मूल्यमा क्रमिक वृद्धि देखिएको छ। यसले बजारमा उपभोक्ता माग अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ र समग्र मागमा उल्लेखनीय तीव्रता देखिएको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी महिनाहरूमा तरकारीको मूल्य थप सामान्य स्तरतर्फ आएमा मुद्रास्फीतिमा केही वृद्धि हुन सक्छ। पुरानो न्यून आधारको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै जाँदा सूचकांकमा हल्का उकालो देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि समग्र मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्भ बैंकले तोकेको दायराभित्रै रहने सम्भावना रहेको छ। सम्भावित जीएसटी कटौती र कमजोर उपभोक्ता मागका कारण कोर मुद्रास्फीतिमा थप दबाब पर्ने जोखिम कम रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले थप जनाएको छ कि देशमा आय तथा कर्पोरेट मुनाफा अझै कमजोर अवस्थामा छन्। विश्वव्यापी अनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाले भारतीय निर्यातमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनु र आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुनुका कारण भारतीय रिजर्भ बैंकका लागि नीतिगत ब्याजदर कटौती गर्ने स्थान सिर्जना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय रिजर्भ बैंकले २०२६ मा ब्याजदर ०.२५ देखि ०.५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सक्छ। यो कदम अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउने तथा लगानी र उपभोक्ता खर्चलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लिइन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
