अमेरिकाको AI चिप निर्यात प्रतिबन्धपछि सिंगापुरले माग्यो विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चितता

अमेरिकाले सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र ब्राजिलमा उन्नत AI चिप्स निर्यात गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य बनाएको छ। नयाँ नियमपछि सिंगापुरले आफ्ना कम्पनीका लागि चिप्स र कम्प्युटिङ सुविधाको विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित गर्न अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।

अमेरिकाको नयाँ AI चिप निर्यात प्रतिबन्धपछि सिंगापुरले माग्यो विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चितता

संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनका कम्पनीहरूलाई विदेशी डेटा सेन्टरमार्फत उन्नत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) चिप्समा पहुँच प्राप्त गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले नयाँ निर्यात नियम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयबाट सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र ब्राजिल प्रभावित हुनेछन्। नयाँ प्रतिबन्धपछि सिंगापुर सरकारले आफ्ना कम्पनीहरूका लागि उन्नत चिप्स तथा कम्प्युटिङ सुविधाको विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित गर्न अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।

सिंगापुर सरकारले मंगलबार, १७ नोभेम्बर २०२६ मा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग नयाँ नियमको दायरा र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ। अमेरिकाको उद्देश्य अन्य देशमा रहेका डेटा सेन्टरमार्फत शक्तिशाली AI प्रविधि प्रयोग गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूको पहुँच नियन्त्रण गर्नु हो।

अमेरिकाको नयाँ निर्यात नियमले पाँच देश प्रभावित

अमेरिकाले १६ नोभेम्बरमा उन्नत AI चिप्सको आपूर्तिसम्बन्धी निर्यात नियम थप कडा बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र ब्राजिलमा उन्नत सेमिकन्डक्टर पठाउनुअघि अमेरिकी सरकारबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।

अमेरिकी वाणिज्य विभागका अनुसार यी देशमार्फत उच्च प्रविधियुक्त चिप्स निर्यात प्रतिबन्ध लागू भएका अन्य गन्तव्यमा पुग्न सक्ने जोखिम छ। त्यसैले चिप्स आपूर्ति गर्ने कम्पनीमाथि निगरानी बढाइएको छ। अब चिप्स कुन कम्पनीलाई पठाइँदैछ र त्यसको प्रयोग कहाँ हुनेछ भन्ने विषयसमेत जाँच गरिनेछ।

सिंगापुर सरकारले नयाँ अमेरिकी व्यवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरेपछि आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। यसका साथै सम्भावित प्रतिबन्धबाट प्रभावित हुन सक्ने कम्पनीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ।

विदेशी डेटा सेन्टरमार्फत चिनियाँ कम्पनीले AI चिप्स प्रयोग गर्ने व्यवस्था

अमेरिकाले यसअघि नै चीनमा केही अत्याधुनिक AI चिप्स निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। तर ती प्रतिबन्धका बाबजुद चिनियाँ कम्पनीहरूले विदेशी डेटा सेन्टरबाट कम्प्युटिङ क्षमता भाडामा लिएर शक्तिशाली कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

दक्षिणपूर्वी एसियासहित विभिन्न देशमा रहेका डेटा सेन्टरमा अमेरिकी प्रविधिमा आधारित चिप्स प्रयोग गरिएका छन्। यस्तो व्यवस्थामा चिप्स सीधै चीन पठाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। चिनियाँ कम्पनीहरूले इन्टरनेटमार्फत अन्य देशमा रहेका सर्भरको कम्प्युटिङ क्षमता प्रयोग गर्न सक्छन्।

अमेरिकाले अब यही माध्यममाथि नियन्त्रण विस्तार गर्न खोजेको छ। नयाँ नियमअनुसार चीन, मकाउ तथा अमेरिकी हतियार प्रतिबन्ध लागू भएका अन्य देशमा मुख्यालय रहेका कम्पनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा उन्नत चिप्समा आधारित कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराउने विश्वभरका डेटा सेन्टरले अमेरिकी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले AI मोडेल प्रशिक्षण तथा ठूलो परिमाणमा डेटा प्रशोधन गर्न विदेशी सर्भर प्रयोग गर्ने व्यवसायलाई असर पार्न सक्छ।

Nvidia र Megaspeed विवादसँग जोडिएको अमेरिकी प्रतिबन्ध

अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको समयमा सिंगापुरस्थित क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी Megaspeed International पनि अनुसन्धानको दायरामा छ।

कम्पनीको व्यावसायिक सञ्जालमार्फत चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्ध लागू भएका AI प्रविधिमा पहुँच प्राप्त गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

यस विवादमा Nvidia का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) जेनसन हुआङको नामसमेत जोडिएको छ। नोभेम्बरको सुरुवातमा प्रकाशित सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूमा जेनसन हुआङ र Megaspeed की पूर्व अधिकारी एलिस हुआङबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको थियो।

त्यसपछि जेनसन हुआङले Nvidia को CEO पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि, उनीहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धसम्बन्धी रिपोर्ट र प्रविधिको सम्भावित अवैध निर्यातसम्बन्धी अनुसन्धान अलग-अलग विषय हुन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका केही आशंकाका आधारमा एलिस हुआङको भूमिका पनि चर्चामा आएको छ। तर उनीमाथि लागेको जासुसीसम्बन्धी आरोप अदालतबाट प्रमाणित भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

Megaspeed विरुद्धको अनुसन्धान जारी

सिंगापुरको गृह मन्त्रालयका अनुसार फेब्रुअरी २०२५ मा प्रहरी र भन्सार विभागले Megaspeed सहित केही कम्पनी तथा तिनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गरेका थिए।

अनुसन्धान सर्भर खरिद, तिनको प्रयोग तथा अन्य देशमा उपकरण पठाउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।

मन्त्रालयले १२ नोभेम्बर २०२६ मा Megaspeed र अन्य छ जना व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको थियो। एलिस हुआङका सम्बन्धमा भने उपलब्ध प्रमाण अपराध पुष्टि गर्न पर्याप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Megaspeed ले पनि एलिस हुआङले एक वर्षभन्दा बढी समयअघि नै कम्पनी छाडिसकेको जानकारी दिएको छ।

अनुसन्धान अझै पूरा नभएकाले कम्पनी वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई अमेरिकी निर्यात नियम उल्लङ्घन गरेको दोषी ठहर गर्न मिल्ने अवस्था छैन।

सिंगापुरले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग उठायो आपूर्तिको विषय

सिंगापुरको डिजिटल विकास तथा सूचना मन्त्रालय र ऊर्जा, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नयाँ अमेरिकी नियमको दायरा र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।

सिंगापुर सरकारले आफ्ना वैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका कम्पनीहरूले उन्नत सेमिकन्डक्टर र कम्प्युटिङ सुविधामा निरन्तर तथा विश्वसनीय पहुँच प्राप्त गरिरहून् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको छ।

सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रतिष्ठालाई गम्भीरतापूर्वक लिने पनि स्पष्ट पारेको छ। सिंगापुरको नाम वा व्यावसायिक सम्बन्ध प्रयोग गरेर अन्य देशका निर्यात नियम छल्ने वा उल्लङ्घन गर्ने अनुमति कुनै कम्पनीलाई नदिइने सरकारले जनाएको छ।

डेटा सेन्टर र प्रविधि कम्पनीमा पर्न सक्ने प्रभाव

अमेरिकाको नयाँ निर्यात नियमले दक्षिणपूर्वी एसियामा सञ्चालन भइरहेका डेटा सेन्टर व्यवसायलाई असर पार्न सक्छ। विशेषगरी AI सम्बन्धी कामका लागि ठूलो सङ्ख्यामा GPU र उन्नत सर्भर खरिद गर्ने कम्पनीहरू प्रभावित हुन सक्छन्।

चिप्सको आयात प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत बढ्न सक्छ। नयाँ नियमअनुसार चिप्स खरिद गर्नुअघि इजाजतपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ डेटा सेन्टर निर्माण, विद्यमान केन्द्रको क्षमता विस्तार तथा ग्राहकलाई कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराउने योजनामा ढिलाइ हुन सक्छ।

यद्यपि, अमेरिकाले आफ्ना कम्पनीहरू र अमेरिकी स्वामित्वमा रहेका केही व्यवसायका लागि निर्धारित सर्तअनुसार छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसैले सबै व्यवसायले समान प्रकारका प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्ने छैन।

हाल सिंगापुरसहित प्रभावित देशका कम्पनीहरूले अमेरिकी सरकारको आगामी निर्णयलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनीहरूका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्न लाग्ने समय र कुन कम्पनीले उन्नत चिप्स खरिद गर्न अनुमति पाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

 

Leave a comment