ਦਿਗੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਵਾਈਸਰਾਏ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਫਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 27.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੋਲ 61.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਈਸਰਾਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2002 ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਾਈਸਰਾਏ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਵਾਈਸਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਪ੍ਰਬੰਧ 14: ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
- ਪ੍ਰਬੰਧ 16: ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ (security) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਬੰਧ 24: ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਵਾਈਸਰਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ (Brand Royalty) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਈਸਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ।
ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ।
ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ
ਵਾਈਸਰਾਏ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ
- ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਜਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹਲਕੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ 436 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 446.25 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
