ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਸੀ.), ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੀਨਿਊਅਲ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਚੁਕਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰੂਵਲ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ FASTag ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰ. ਸੀ. ਰੀਨਿਊਅਲ, ਬੀਮਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੈਧ FASTag ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟੋਲ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ FASTag ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
NHAI ਦੇ MLFF ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਮਲਟੀ ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਟੋਲ ਬੂਥ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਟੋਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗੀ।
MLFF ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ ਵੈਧ FASTag ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਟੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲੱਬਧ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੋਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਲਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੋਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਪਡੇਟਿਡ ਡਾਟਾ
ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ FASTag ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੋਲ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ FASTag ਨੂੰ ਨਿਸਕਿਰਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੋਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਵਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ FASTag ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ FASTag 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ
ਮਸੌਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੈਧ FASTag ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਟੋਲ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, FASTag ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
FASTag ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
