नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की शिकायत के बाद दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच आरंभ करने का निर्णय लिया गया। सीसीआई की जांच में यह सामने आया कि दोनों कंपनियां अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में शामिल हैं, जिसमें कुछ भागीदारों द्वारा रेस्टोरेंट को कथित तौर पर प्राथमिकता देना भी शामिल है।
ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर लेने वाली कंपनी जोमैटो ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि वह देश के कानूनों का पालन कर रही है, वहीं स्विगी ने कहा कि वह स्थानीय नियमों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। दोनों कंपनियां प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच का सामना कर रही हैं। भाषा की खबरों के अनुसार, इन कंपनियों ने उन रिपोर्टों को भ्रामक बताया है, जिनमें कहा गया है कि जोमैटो और स्विगी कुछ रेस्टोरेंट भागीदारों को कथित रूप से विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं।
अभी तक अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ
खबरों के अनुसार, स्विगी और जोमैटो ने बताया कि प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अनुचित व्यापार प्रथाओं के मामले में अभी तक अपना अंतिम आदेश नहीं दिया है। जोमैटो ने बताया कि सीसीआई ने 4 अप्रैल 2022 को एक प्राथमिक आदेश जारी किया था, जिसमें आयोग के महानिदेशक के कार्यालय को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत संभावित उल्लंघनों की जांच करने का निर्देश दिया गया। कंपनी ने कहा कि 5 अप्रैल 2022 की सूचना के बाद से आयोग ने गुण-दोष के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया है।
जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही
जोमैटो ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त खबर भ्रामक है। कंपनी ने कहा कि वह आयोग के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी सभी प्रथाएं प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार हैं और उनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।
दूसरी ओर, स्विगी ने एक बयान में कहा कि उसके खिलाफ सीसीआई की जांच से संबंधित समाचार जांच प्रक्रिया और अंतिम परिणाम को भ्रामक बनाते हैं। स्विगी ने यह भी कहा कि वह इस जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रही है और देश के वर्तमान कानूनी प्रावधानों का पालन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनुचित व्यापारिक प्रथाओं में संलिप्त
सूत्रों के अनुसार, CCI की जांच में यह पाया गया कि Swiggy और Zomato ने अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का पालन किया है, जिनमें कुछ भागीदारों को रेस्टोरेंट्स को कथित तौर पर प्राथमिकता देने का मामला शामिल है।
CCI ने अप्रैल 2022 में इस मामले की विस्तृत जांच शुरू की थी, और रिपोर्ट इस साल की शुरुआत में नियामक को सौंप दी गई थी। नियामक ने अब संबंधित पक्षों के साथ रिपोर्ट साझा की है, और सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। यह जांच नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की शिकायत पर शुरू की गई थी।
