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Delhi Budget 2025: किसे क्या मिला? जानें 1 लाख करोड़ का पूरा लेखा-जोखा

Delhi Budget 2025: किसे क्या मिला? जानें 1 लाख करोड़ का पूरा लेखा-जोखा
अंतिम अपडेट: 26-03-2025

दिल्ली बजट 2025 में सरकार ने बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। 1 लाख करोड़ रुपये के बजट में नई योजनाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता मिली।

Delhi Budget 2025: दिल्ली की भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट मंगलवार को पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। भाजपा इसे एक क्रांतिकारी कदम मान रही है, जिसमें पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। इस बजट से दिल्ली के विकास को गति मिलने के साथ ही जनता के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।

बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ता होंगे सक्रिय

विपक्ष द्वारा बजट की आलोचना किए जाने के बीच भाजपा ने जनता तक इसकी सही जानकारी पहुंचाने की योजना बनाई है। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी देंगे और बताएंगे कि सरकार पूर्ववर्ती नीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए किस तरह कार्य कर रही है। जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके।

बजट में 10 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस

आधारभूत ढांचा (सड़क, बिजली, पानी)

उद्योग और निवेश

स्वच्छता और शुद्ध जल

स्वास्थ्य और शिक्षा

पर्यटन, कला और संस्कृति

सामाजिक सुरक्षा

सार्वजनिक परिवहन

बाढ़ और ड्रेनेज सिस्टम

ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

सुशासन और प्रशासनिक सुधार

स्मार्ट इन्फ्रा और ट्रैफिक फ्री दिल्ली का लक्ष्यदिल्ली को ट्रैफिक मुक्त और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर बनाने के लिए सरकार ने 3,843 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

नई औद्योगिक नीति और निवेश सम्मेलन

दिल्ली में व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार नई औद्योगिक नीति और गोदाम नीति लेकर आएगी। सिंगल विंडो सिस्टम से व्यापारियों को सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, पहली बार दिल्ली में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जाएगी।

यमुना की सफाई और पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान

यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना को साफ और पुनर्जीवित करने की योजना है। 40 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) की स्थापना और पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए अतिरिक्त 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

स्वच्छ पेयजल के लिए 9,000 करोड़ रुपयेसरकार ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और जल स्वच्छता परियोजनाओं के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपयेगरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा।

10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा

आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्लीवासियों को अब 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपयेदिल्ली एनसीआर के भीतर परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार गुलाबी टिकट के स्थान पर कार्ड जारी करेगी।

संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपये के बजट के साथ दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा।

शिक्षा में सुधार के लिए नई पहल

नई शिक्षा नीति के अनुरूप 'सीएम श्री स्कूल' योजना लागू की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नरेला को एक नए शिक्षा हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, 1,200 छात्रों को निशुल्क लैपटॉप दिए जाएंगे।

100 अटल कैंटीन खोलने की योजना

दिल्ली में गरीबों को किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी। प्रत्येक कैंटीन पर 5 रुपये में पौष्टिक आहार मिलेगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

- प्रदूषण नियंत्रण के लिए 300 करोड़ रुपये

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6,874 करोड़ रुपये

- निर्माणाधीन 13 अस्पतालों के लिए 1,000 करोड़ रुपये

- ओवरहेड विद्युत लाइनों को हटाने के लिए 100 करोड़ रुपये

- पर्यावरण एवं वन विभाग को 506 करोड़ रुपये

- दिल्ली नगर निगम को 10,523 करोड़ रुपये

- झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये

- महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

- वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विधवाओं की पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि

- बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित करने के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट

- निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये

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