नई दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, पानी के बिल को लेकर होगी चर्चा, सरकार लाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्किम

नई दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, पानी के बिल को लेकर होगी चर्चा, सरकार लाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्किम
Last Updated: 27 फरवरी 2024

नई दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, पानी के बिल को लेकर होगी चर्चा, सरकार लाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्किम 

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (22 फरवरी 2024) को सर्वदलीय बैठक (All Party Meeting)  बुलाई है. बताया गया है कि सीएम आवास पर शाम 4 बजे होने वाली बैठक में दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिलों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। केजरीवाल सरकार पानी के बढ़े बिल को लेकर दिल्ली में One Time Settlement Scheme लाना चाहती है. इस स्किम को लेकर दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा हुआ था।

One Time Settlement Scheme है क्या?

Subkuz.com की जानकारी के अनुसार14 जून 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने राजधानी में उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिलों के लिए 'एकमुश्त निपटान योजना' (One Time Settlement Scheme) की घोषणा की थी. अधिकारीयों ने बताया कि दिल्ली में लगभग 27.6 लाख में से 11.7 लाख उपभोक्ताओं का पानी का बिल बाकि है. जिनकी कुल राशि 5.7 करोड़ रुपये हैं।

जानकारी के अनुसार सीएम केजरीवाल ने कहां कि 1 अगस्त से शुरू हुई नई योजना के तहत सरकार 7 लाख ऐसे उपभोक्ता जो बिल जमा करने में असमर्थ है, उनका पानी का बिल माफ कर दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने subkuz.com के पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि "AAP सरकार दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा करने जा रही है. इस योजना का दिल्लीवाशियों को काफी महीनों से इंतजार था. बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान घरों से मीटर रीडिंग लेना संभव नहीं थी. जिसके कारण पानी के बिलों की समस्या उत्पन्न हुई हैं।"

शहर में 27.6 लाख घरेलू जल उपभोक्ता

जलदाय विभाग के अधिकारीयों ने बताया कि दिल्ली शहर में 27.6 लाख घरेलू जल उपभोक्ता है. इसमें से 11.7 लाख उपभोक्ताओं का पानी का बिल बकाया है. सरकार के गलत डाटा के कारण इन लोगों ने अपने बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इन लोगों पर बिलों का 5.7 करोड़ रुपये बकाया है. बताया कि विभाग इन सभी बिलों को ठीक करने और कारणों का पता लगाने का प्रयास करेगी तो इसमें काफी समय लग जाएगा। इसलिए सरकार ऐसे परिवारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (One Time Settlement Scheme) लेकर आई हैं।

 

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