दिल्ली नगर निगम (MCD) का बजट आज सदन में पारित किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के चलते यह प्रक्रिया टकराव से भरी हो सकती हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) का बजट आज सदन में पारित किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के चलते यह प्रक्रिया टकराव से भरी हो सकती है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को बहुमत के अभाव में कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) मतदान की मांग कर इस प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं।
आप के लिए मुश्किल
वर्तमान में निगम सदन में आप के पास 113 पार्षद हैं, जबकि भाजपा के पास 117 पार्षदों का समर्थन है। कांग्रेस के पास मात्र 8 पार्षद हैं, जो स्थिति को और पेचीदा बना सकते हैं। भाजपा ने बजट में संशोधन के 23 प्रस्ताव पेश किए हैं, जबकि आप ने 10 संशोधन प्रस्तुत किए हैं। भाजपा नेता और एमसीडी के पूर्व निर्माण समिति चेयरमैन जगदीश ममगांई का कहना है कि आप सरकार कर्मचारियों को पक्का करने का दिखावटी प्रस्ताव ला रही है, जबकि इसे पहले ही लागू किया जाना चाहिए था। उनका मानना है कि आगामी महीने निगम पर भाजपा का कब्जा होने की संभावना है और आप इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं।
महापौर के विवेकाधिकार फंड पर सवाल
महापौर के विवेकाधिकार फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर भी विवाद खड़ा हो गया है। इस फंड का उपयोग पार्कों, गलियों और सड़कों के रखरखाव के लिए होता था, लेकिन अब इसे महापौर के नियंत्रण में रखे जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि भाजपा अपने पार्षदों को एकजुट रखने में सफल रहती है और कांग्रेस को भी साध लेती है, तो वह निगम में बहुमत साबित कर सकती है। ऐसे में आप सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनके प्रस्तावों को पारित कराना चुनौती बन सकता हैं।
दिल्ली नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने 13 फरवरी को 17,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिस पर दो दिनों तक चर्चा हुई। आज इस पर अंतिम फैसला होगा। इस दौरान सदन में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि भाजपा बजट प्रस्तावों में संशोधन और मतदान की मांग कर सकती हैं।
