गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने UCC पर बड़ी घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनेगी, जो 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी।
Gujarat CM Bhupendra Patel on UCC: गुजरात में जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने UCC का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। यह फैसला भाजपा सरकार के चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
यूसीसी के लिए समिति गठित
गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति 45 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। समिति जनता से सुझाव लेकर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी।
भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में था यूसीसी का वादा
गौरतलब है कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद अब सरकार इस वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में पहले ही UCC लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब गुजरात भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
यूसीसी से क्या बदलेगा?
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है, जिसमें धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न हो। वर्तमान में भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जो शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। UCC लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
भाजपा सरकार का बड़ा कदम
भाजपा लंबे समय से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की पक्षधर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। उत्तराखंड में लागू होने के बाद अब गुजरात इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
जनता की राय होगी अहम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि UCC को लागू करने से पहले जनता की राय ली जाएगी। गठित समिति नागरिकों, समाज के विभिन्न वर्गों और कानूनी विशेषज्ञों से सुझाव मांगेगी और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
