महाराष्ट्र में 13.45 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इस नई पेंशन योजना को स्वीकृति दी थी। जानकारी के लिए बता दें कि 2004 में केंद्र सरकार ने ओपीएस के स्थान पर एनपीएस को लागू किया था।
Mumbai: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार (25 अगस्त) को केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, महाराष्ट्र यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
पेंशन योजना को दी स्वीकृति
कैबिनेट ने नार-पार-गिरणा नदी जोड़ो परियोजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर अनुमानित सात हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा, मोदी सरकार ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी। विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं।
राज्य कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकारें इस योजना को लागू करती हैं, तो उनके कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा करते समय कहा था कि राज्य सरकारें इसे अपने स्तर पर लागू कर सकती हैं।
यूनिफाइड पेंशन योजना, जिसे UPS के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही, महंगाई के बढ़ने के साथ इस योजना के तहत पेंशन में वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है।
OPS की जगह NPS हुई थी लागू
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि केंद्र सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के स्थान पर नई पेंशन योजना (NPS) को लागू किया था। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के 13.45 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 8.27 लाख कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस के दायरे में आते हैं। एकीकृत पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी, जो इस समय एनपीएस के अंतर्गत हैं।
क्या है यूपीएस?
दरअसल, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है। यह पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत, सरकार कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। इसके साथ ही, यह योजना कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिवार को भी पेंशन देने का प्रावधान करती है। इसके तहत न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन भी दी जाएगी।
