1 अप्रैल 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय मामलों पर असर डाल सकते हैं।
नई दिल्ली: नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा प्रभाव आम जनता की जेब और जीवन पर पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी और सीएनजी की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, बैंक खाते, यूपीआई सेवाएं और इनकम टैक्स से जुड़े बड़े अपडेट शामिल हैं। आइए जानते हैं, इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
1. एलपीजी और ईंधन की कीमतों में संशोधन
हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस वितरण कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं। इस बार 1 अप्रैल से 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। वहीं, 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में भी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। इसके अलावा, सीएनजी और पीएनजी के दामों में संभावित बदलाव वाहन चलाने की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई सफर महंगा हो सकता हैं।
2. क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कटौती
क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। SBI अपने SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा। वहीं, Air India सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। IDFC First बैंक ने क्लब विस्तारा माइलस्टोन के लाभ को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। ऐसे में कार्डधारकों को अपने रिवॉर्ड प्वाइंट्स की जानकारी समय रहते अपडेट करनी होगी।
3. बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस का नया नियम
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित अन्य बैंकों में 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने से जुड़े नियम बदल जाएंगे। अब सेक्टर वाइज न्यूनतम बैलेंस की नई सीमा निर्धारित की जाएगी। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में खाताधारकों को ध्यान रखना होगा कि उनके खातों में निर्धारित राशि बनी रहे।
4. UPI अकाउंट्स पर सख्ती
लंबे समय से निष्क्रिय UPI अकाउंट्स पर भी सख्ती की जा रही है। 1 अप्रैल से जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स का उपयोग लंबे समय से नहीं हुआ है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है और आपने लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया है, तो उसे सक्रिय रखने के लिए जल्द से जल्द ट्रांजेक्शन करें।
5. इनकम टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव
वित्त मंत्री द्वारा बजट 2025 में घोषित किए गए टैक्स सुधार भी 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए टैक्स स्लैब के अनुसार, सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स से छूट मिलेगी। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान है, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो सकती है। टीडीएस की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी कर 1 लाख रुपये कर दी गई है। किराये की आय पर छूट की सीमा भी 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई हैं।
