भारत-नेपाल के बीच बिजली के आदान-प्रदान के लिए गोरखपुर से नेपाल सीमा तक 400 केवी क्षमता की पारेषण लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर 462 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, और अगले वर्ष तक इस लाइन के माध्यम से नेपाल को बिजली देने की तैयारी है। नेपाल में ठंड के मौसम में अधिकांश परियोजनाएं बंद रहती हैं, जिससे बिजली का संकट उत्पन्न होता है।
गोरखपुर: भारत से नेपाल को बिजली देने और नेपाल से बिजली लेने के लिए पारेषण लाइन का निर्माण किया जा रहा है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) गोरखपुर से नेपाल सीमा तक 400 केवी क्षमता की लाइन बना रहा है, जिसमें 462 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है।
गोरखपुर से नेपाल सीमा तक 94 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण PGCIL कर रहा है, जबकि नेपाल सीमा से बुटवल तक 18 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर रहा है। अगले वर्ष इस लाइन के माध्यम से नेपाल को बिजली देने की तैयारी चल रही है, जिसे "गोरखपुर-बुटवल लाइन" नाम दिया गया है।
नेपाल में पन विद्युत परियोजनाओं से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन ठंड के मौसम में, दिसंबर से अप्रैल तक, अधिकांश परियोजनाएं बंद रहती हैं, जिससे बिजली का संकट उत्पन्न होता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत से बिजली लेने और अन्य मौसम में भारत को बिजली देने का समझौता किया गया है।
नेपाल से बिहार को बिजली की आपूर्ति
नेपाल पिछले कुछ समय से बिहार को बिजली बेच रहा है, और इस बिक्री में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि, नेपाल के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी बिजली की लाइनें नहीं बिछाई गई हैं। इस वजह से नेपाल में बिजली की खपत जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। उत्पादन अधिक होने और खपत कम रहने के कारण, नेपाल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बिजली बेच रहा है।
सहजनवां से बिछाई जा रही है पारेषण लाइन
सहजनवां से चार सौ केवी क्षमता की लाइन बनाने का कार्य बीजीपीसीटीएल को सौंपा गया है। पीजीसीआइएल के अधिकारियों के अनुसार, भारत के क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। अगले वर्ष तक यह कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। यह लाइन महराजगंज के मार्ग से होकर नेपाल की सीमा तक जाएगी।
नेपाल को प्रदान की जाती है बिजली
132 केवी पारेषण उपकेंद्र नौतनवां से नेपाल को विद्युत आपूर्ति की जाती है। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के उपकेंद्रों को समय-समय पर बिजली की आवश्यकता होती है। इसी वर्ष, इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
