मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि किसी भी संस्था द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है तो इससे राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान वाले प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।
New Delhi: दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर हो रही सियासत के बीच उत्तराखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जिसमें सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कहा कि अब न सिर्फ उत्तराखंड के चार धाम बल्कि प्रमुख और बड़े मंदिरों के नाम से कोई भी ना तो ट्रस्ट और ना ही कोई मंदिर बनेगा। इसको लेकर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा है कि इस निर्णय पर कानूनी प्रावधान कड़ा नियम कानून बनाने का प्रावधान किया गया है।
सीएम धामी की अध्यक्षता में मीटिंग
बता दें कि, गुरूवार यानि 18 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। जिसमें उत्तरखंड सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा चार धाम यानि बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाया जाता है, तो राज्य सरकार उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही करेगी। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए विधिक प्रावधान बनाने प्रस्ताव पास किया गया है। ऐसे में अब उत्तराखंड के चार धाम और प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते-जुलते नामों को लेकर अब कड़ा कानून बनाया जाएगा।
दिल्ली में हो रहे विवाद पर फैसला
दरअसल, दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर पर हुए विरोध के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी स्थित हिरनकी में 'श्री केदारनाथ धाम' के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने को लेकर पिछले कुछ दिनों विरोध देखने को मिल रहा है।
इस मामले में उत्तराखंड की सत्तारुढ़ भाजपा सरकार एक्शन में है क्योंकि केदारनाथ मंदिर के मामले में न सिर्फ तीर्थ पुरोहित बल्कि आम जनता भी इसका भारी विरोध कर रही है। ऐसे में इन सब विरोधों और जन भावनाओं को देखते हुए सीएम धामी की कैबिनेट मीटिंग में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
मीटिंग में लिए अन्य अहम फैसले
सीएम धामी की कैबिनेट ने चारों धामों में स्थित मंदिरों के नामों का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान करने का फैसला लिया है। वहीं, सचिव मंत्रिपरिषद शैलेष बगोली ने बताया कि इस बैठक (Meeting) में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
जिनमें दून यूनिवर्सिटी में आगामी एकेडमिक सेशन से 'सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज़' शुरू किए जाने का अहम निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य में 5 लाख रुपये तक के टेंडर के औपचारिक प्रस्ताव स्थानीय ठेकेदारों को सौंपे जाएंगे। साथ ही बैठक में उत्तराखंड के सभी ठेकेदारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिए जाने का भी फैसला लिया है।
दिवंगत विधायक को दी श्रद्धांजलि
मिली जानकारी के अनुसार, इस विवाद को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरूवार को एक मीटिंग आयोजित की गई। वहीं, सचिवालय में हुई कैबिनेट की इस बैठक में पूर्व सीएम सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिवंगत MLA शैला रानी रावत के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखा और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।
