ICICI Bank Credit Card: 15 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम, जानें क्या होंगे कार्ड यूजर्स के फायदे?

ICICI Bank Credit Card: 15 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम, जानें क्या होंगे कार्ड यूजर्स के फायदे?
Last Updated: 13 नवंबर 2024

शुक्रवार, 15 नवंबर से आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank Credit Card) के क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है। इनमें शिक्षा लेनदेन शुल्क, उपयोगिता भुगतान चार्ज, ईंधन लेनदेन चार्ज सहित कई अन्य बदलाव शामिल हैं।

नई दिल्ली: नवंबर महीने में कई नियमों में बदलाव हुए हैं। इसी क्रम में प्रमुख प्राइवेट बैंक ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी संशोधित किए गए हैं, जिनकी घोषणा बैंक ने पहले ही कर दी थी। इसलिए, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से पहले नए नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार से लागू होने वाले इन बदलावों में वित्तीय शुल्क, देरी से भुगतान शुल्क, शैक्षिक लेनदेन, युनिटिटी लेनदेन सहित कई महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। इसके अलावा, 1 नवंबर से भी कई अन्य नियमों में परिवर्तन किए गए हैं, जिनका प्रभाव सीधे तौर पर आप पर पड़ेगा।

फाइनेंस चार्ज

आईसीआईसीआई बैंक के नए नियमों के अनुसार, एक्सटेंडेड क्रेडिट पर ओवरड्यू ब्याज और कैश एडवांस पर ब्याज एक महीने के लिए 3.75 प्रतिशत लिया जाएगा, जबकि वार्षिक दर 45 प्रतिशत तय की गई है।

लेट पेमेंट चार्ज

100 रुपये तक: कोई चार्ज नहीं - 101 रुपये से 500 रुपये पर: 100 रुपये का चार्ज - 501 रुपये से 1,000 रुपये पर: 500 रुपये का चार्ज - 1,001 रुपये से 5,000 रुपये पर: 600 रुपये का चार्ज - 5,001 रुपये से 10,000 रुपये पर: 750 रुपये का चार्ज - 10,001 रुपये से 25,000 रुपये पर: 900 रुपये का चार्ज - 25,001 रुपये से 50,000 रुपये पर: 1,100 रुपये का चार्ज - 50,000 रुपये से अधिक पर: 1,300 रुपये का चार्ज

शिक्षा लेनदेन पर लगने वाला शुल्क

यह जानकारी दी जाती है कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सहित किसी भी स्कूल या कॉलेज में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।हालांकि, यदि आप थर्ड-पार्टी ऐप के माध्यम से शिक्षा भुगतान करते हैं, तो आपको 1 प्रतिशत का शुल्क देना होगा।

यूटिलिटी पेमेंट और फ्यूल ट्रांजैक्शन

15 नवंबर से, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से 50000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी पेमेंट पर उपयोगकर्ताओं को 1 प्रतिशत का शुल्क देना होगा। इसके साथ ही, 10000 रुपये से अधिक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर भी 1 प्रतिशत का चार्ज लागू किया जाएगा।

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