वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी मिल रही है, लेकिन अब सभी की नजरें आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं।
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, साथ ही पेंशन राशि में भी सुधार की उम्मीद है। हालांकि, इस आयोग के लागू होने की तारीख पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA Hike) और वेतन में वृद्धि का लाभ मिल रहा है। अब, कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
हालांकि, सरकार की ओर से इस संदर्भ में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले आम बजट 2025 (Budget 2025) में आठवें वेतन आयोग को लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
वर्तमान सैलरी और संभावित वृद्धि
वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसमें 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 6,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। अब, आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंचने की संभावना है, जो सैलरी में 29 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि का संकेत देता है।
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 186% की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद, कर्मचारियों की सैलरी लगभग 51,480 रुपये हो सकती है।
इसके साथ ही, पेंशनधारकों को भी इस बदलाव से फायदा होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से पेंशन में भी वृद्धि होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पेंशनधारकों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है।
8th Pay Commission: कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे अगले वित्त वर्ष के बजट (Budget 2025-26) में पेश किया जा सकता है। कर्मचारियों ने पिछले बजट में ही इस आयोग को लागू करने की मांग की थी, जिसके बाद यह संभावना और भी बढ़ गई है।
इस बीच, सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि दिसंबर 2024 में होने वाली नेशनल काउंसिल (National Council) की बैठक में इस संबंध में अहम निर्णय लिया जा सकता है। पहले यह बैठक नवंबर में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे दिसंबर तक टाल दिया गया है। इस बैठक के बाद 8th Pay Commission के लागू होने को लेकर और स्पष्ट जानकारी मिल सकती है।
7th Pay Commission: कब बना और किस तरह हुई सैलरी में बढ़ोतरी?
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि इसके लागू होने के बाद उनकी सैलरी में जबरदस्त वृद्धि हुई। यह आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी वृद्धि देखी गई। उदाहरण के लिए, पहले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 18,000 रुपये हो गई है। यह वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए राहत का एक बड़ा कदम साबित हुआ। हालांकि, हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
