MSME ऋण: वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी आसानी से मिल जाती है, लेकिन उन्हें सावधि अवधि के लिए, संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अब इस योजना के अंतर्गत ऋण के लिए गारंटी प्रदान की जाएगी।
MSME Loan Guarantee Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बताया कि इस साल के बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए घोषित 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने एमएसएमई के लिए बजट में की गई पांच अहम घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस विशेष ऋण गारंटी कोष की शुरुआत संकट के समय में एमएसएमई को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
MSME क्लस्टर संपर्क कार्यक्रम, लोन गारंटी योजना पर वित्त मंत्री ने दी बड़ी जानकारी
केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर संपर्क कार्यक्रम में बताया कि 100 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने पेश की जाएगी। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, एमएसएमई मंत्रालय और बैंकों के माध्यम से इस गारंटी प्रदान करने वाली योजना को लागू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने MSME के लिए कार्यशील पूंजी के बारे में जानकारी साझा की
उन्होंने कहा, बहुत लंबे समय से यह शिकायत रही है कि एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी तो मिल जाती है, लेकिन उन्हें सावधि अवधि के लिए, संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण नहीं मिलता। अब इस योजना के माध्यम से गारंटी दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि किसी तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है।
सरकार आपको 100 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करेगी, जिसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल विकसित करेंगे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के एमएसएमई क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में 35 लाख एमएसएमई हैं, जो 1.65 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के बारे में कहा कि सिडबी छोटे व्यापारियों और उद्यमियों की विशिष्ट जरूरतों को भली-भांति समझता है और यह एमएसएमई के लिए आवश्यक ऋण समर्थन प्रदान कर सकता है। इस कारण, एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी की भागीदारी एमएसएमई क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
वित्त मंत्री ने दक्षिणी क्षेत्र के 10 ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
वित्त मंत्री ने दक्षिणी क्षेत्र के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिणी क्षेत्र के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक की।
इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के पांच राज्यों के बैंक शामिल थे। बैठक के दौरान, उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया कि वे अपने प्रायोजक बैंकों के सहयोग से मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा जैसी भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण को बढ़ाएं।
