कानून सूचकांक विश्वभर के 142 देशों को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में देशों की रैंकिंग कुल आठ महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
खतरनाक देशों की सूची: एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है. दरअसल, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की स्थिति बेहद चिंताजनक है. इस इंडेक्स में दुनिया के 142 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान कानून व्यवस्था के मामले में तीसरे सबसे खराब देश के रूप में सामने आया है. इस सूची में सबसे नीचे लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला का नाम है.
रैंकिंग के आधार
हर साल एक सर्वे के माध्यम से देशों की रैंकिंग प्रस्तुत की जाती है। यह सर्वेक्षण आठ महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर देशों की रैंकिंग निर्धारित करता है। इनमें सरकारी शक्तियों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, लोकतांत्रिक शासन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय शामिल हैं।
पाकिस्तान की कानून व्यवस्था
WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार, पाकिस्तान को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में 140वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में तीन प्रमुख पैमानों का उपयोग किया गया है: अपराध नियंत्रण, सशस्त्र संघर्षों से सुरक्षा, और नागरिक विवादों के समाधान में हिंसा का उपयोग। इस सूची में केवल माली और नाइजीरिया पाकिस्तान से नीचे हैं। कानून के शासन सूचकांक में, पाकिस्तान ने 142 देशों में से 129वां स्थान प्राप्त किया है।
WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की रैंकिंग
WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार, पाकिस्तान को विभिन्न श्रेणियों में निम्नलिखित स्थान मिले हैं: सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंधों के लिए पाकिस्तान 103वें स्थान पर है, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में इसे 120वें स्थान पर रखा गया है।
लोकतांत्रिक सरकार के लिए पाकिस्तान 106वें स्थान पर मौजूद है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह 128वें स्थान पर है, और आपराधिक न्याय के मामले में पाकिस्तान को 98वें स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में छह दक्षिण एशियाई देशों के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर हैं।
इंडेक्स की नई रिपोर्ट में कई देशों की रैंकिंग में आई गिरावट
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार की सूची में अधिकांश देशों की कुल रैंकिंग में कमी देखी गई है।
