बजट 2025 में मोदी सरकार ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
Budget 2025: भारत ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम बजट 2025 में परमाणु ऊर्जा के लिए 1000 करोड़ रुपये का भारी बजट आवंटित किया है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है, जिन्होंने बार-बार भारत को ग्रीन ऊर्जा का हब बनाने का संकल्प जताया है। बजट का यह हिस्सा देश में नए परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने और पुराने ऊर्जा केंद्रों की क्षमता बढ़ाने में उपयोग होगा।
भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा स्थिति
भारत में वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा विद्युत का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है। देशभर में कुल 7 परमाणु विद्युत संयंत्र हैं और 22 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर कार्यरत हैं, जो कुल 6780 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। 2021 में काकरापार नाभिकीय ऊर्जा परियोजना (KAPP-3) को ग्रिड से जोड़ा गया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमों को भी अनुमति दी है।
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) अब NTPC और IOCL के साथ मिलकर दो संयुक्त उद्यमों पर काम कर रहा है।
5 नए परमाणु बिजली घर बनाए जाएंगे
भारत ने परमाणु बिजली घरों के विस्तार के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके तहत पांच नए परमाणु बिजली घर बनाए जाएंगे। यह कदम भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे देश की ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता और वृद्धि की उम्मीद है।
भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा घर
भारत अब यूरेनियम-233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र, "भवनी", तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित कर रहा है। यह संयंत्र पूरी तरह स्वदेशी होगा और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। इसके अलावा, कलपक्कम में पहले से एक प्रायोगिक थोरियम संयंत्र "कामिनी" मौजूद है, जो भारत की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
