नए इनकम टैक्स बिल 2025 में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ होगा, क्रिप्टोकरेंसी पर सख्त प्रावधान होंगे, टैक्सपेयर्स चार्टर शामिल होगा और कानूनी भाषा को आसान बनाया गया है।
New Income Tax Bill: सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill 2025 Draft) जारी कर दिया है, जिसे जल्द ही संसद में पेश किए जाने की संभावना है। यह बिल टैक्स कानूनों को सरल बनाने और उसकी भाषा को आसान करने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार की योजना है कि 1 अप्रैल 2026 से यह नया कानून लागू कर दिया जाए।
‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल
नए इनकम टैक्स बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि होगी। यदि कोई नया बिजनेस या पेशा शुरू किया जाता है, तो उसका टैक्स ईयर उसी तारीख से शुरू होगा और चालू वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त होगा। यह बदलाव टैक्स रिपोर्टिंग को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए किया गया है।
कानूनी भाषा को बनाया आसान और संक्षिप्त
इस नए बिल में कानूनी भाषा को सरल किया गया है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 823 पन्ने थे, जबकि नया बिल 622 पन्नों में तैयार किया गया है। हालांकि, चैप्टर्स की संख्या 23 ही रखी गई है, लेकिन सेक्शन की संख्या 298 से बढ़ाकर 536 कर दी गई है। शेड्यूल की संख्या भी 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। पुराने कानून में मौजूद जटिल स्पष्टीकरणों और प्रावधानों को हटाया गया है, जिससे इसे टैक्सपेयर्स के लिए समझना आसान होगा।
डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो पर कड़े नियम
नए इनकम टैक्स बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (क्रिप्टोकरेंसी आदि) पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। अब क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत गिना जाएगा, जैसे नकदी, बुलियन और ज्वेलरी को शामिल किया जाता है। यह कदम डिजिटल लेन-देन को पारदर्शी बनाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया गया है।
टैक्सपेयर्स चार्टर होगा शामिल
बिल में टैक्सपेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स भरने वालों के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाएगा। यह चार्टर करदाताओं और कर अधिकारियों की जिम्मेदारियों और अधिकारों को स्पष्ट करेगा, जिससे टैक्स मामलों को हल करना आसान होगा।
कैसे बनेगा यह बिल कानून?
नए इनकम टैक्स बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा और फिर स्थायी संसदीय समिति के पास भेजे जाने की संभावना है। समिति की सिफारिशों के बाद इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और फिर इसे संसद में पास कराकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह आधिकारिक कानून बन जाएगा।
लंबे समय से चल रही थी टैक्स सुधार की प्रक्रिया
सरकार पिछले कई वर्षों से इनकम टैक्स कानून को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले, यूपीए सरकार ने 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) पेश किया था, लेकिन वह संसद में पारित नहीं हो सका था। अब, इनकम टैक्स बिल 2025 को टैक्स सिस्टम को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
