AAP नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की स्वीकृति मांगी, ईडी की रिपोर्ट में मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।
Satyendar Jain: आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अभियोजन स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत यह अनुरोध किया है।
ईडी की रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत मिले
सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। ईडी ने अपनी जांच में हवाला सौदों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं।
ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र
प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में गिरफ्तारी की थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि जैन ने कथित रूप से फर्जी कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
इस मामले की जड़ें अगस्त 2017 में दर्ज सीबीआई की एफआईआर से जुड़ी हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया कि 2015 में जैन की आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में उनकी संपत्ति 217% अधिक थी। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि यह संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये से अधिक की थी, जो कथित रूप से अवैध धन के माध्यम से अर्जित की गई थी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई
इस मामले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला बताया, जबकि AAP ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति इस मामले में अभियोजन स्वीकृति देते हैं या नहीं। अगर स्वीकृति मिलती है, तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो सकती है।
