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Delimitation Row: चेन्नई में परिसीमन को लेकर विपक्षी एकता, सीएम स्टालिन का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

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तमिलनाडु में डीएमके ने परिसीमन मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसे निष्पक्ष परिसीमन के लिए आंदोलन की शुरुआत बताया और अमित शाह पर हमला किया।

Delimitation Row: तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने शनिवार को परिसीमन (Delimitation Row) मुद्दे पर विपक्षी दलों की बैठक चेन्नई में बुलाई। इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत अन्य राज्य के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। स्टालिन ने बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आश्वासन पर संदेह जताया कि आगामी परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों की संसदीय सीटें प्रभावित नहीं होंगी।

केरल सीएम का बयान: भाजपा बिना परामर्श के कर रही परिसीमन

बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र सरकार बिना किसी राज्य से परामर्श किए परिसीमन प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। उनका कहना था कि यह कदम संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं के विपरीत है।

सीएम स्टालिन ने जताया संदेह: "अमित शाह की बातों पर विश्वास नहीं"

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्पष्ट किया कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका विरोध उस अनुचित फॉर्मूले से है, जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। स्टालिन ने कहा कि वह अमित शाह के आश्वासन पर विश्वास नहीं करते कि परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें सुरक्षित रहेंगी।

तेलंगाना सीएम का आरोप: भाजपा लागू कर रही है "जनसांख्यिकीय दंड"

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार "जनसांख्यिकीय दंड" की नीति लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया में लोकसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। उनका मानना है कि यह कदम उन राज्यों के खिलाफ है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है।

नवीन पटनायक का बयान: कई राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई

बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने वर्चुअली बैठक में शामिल होकर कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। उन्होंने बताया कि कई राज्य जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। पटनायक ने कहा कि यदि इन राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण में अपनी भूमिका नहीं निभाई होती, तो भारत में जनसंख्या विस्फोट हो सकता था, जो देश के विकास के लिए सही नहीं होता।

भा.ज.पा. का विरोध: "परिसीमन पर बहस करना ज्यादा जरूरी"

भा.ज.पा. के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बैठक पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने के बजाय परिसीमन पर गंभीर बहस और चर्चा की आवश्यकता है। नकवी ने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब परिसीमन हो रहा है, बल्कि कांग्रेस के शासन में भी परिसीमन हुआ था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर परिसीमन समिति के सामने अपनी बात रखी जानी चाहिए।

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