Himachal Pradesh: हिमाचल में अब चलेगा योगी का मॉडल, रेहड़ी पटरी पर लगानी होगी नाम पहचान, सरकार ने नई स्ट्रीट व्रंडर पॉलिसी तैयार

Himachal Pradesh: हिमाचल में अब चलेगा योगी का मॉडल, रेहड़ी पटरी पर लगानी होगी नाम पहचान, सरकार ने नई स्ट्रीट व्रंडर पॉलिसी तैयार
Last Updated: 19 घंटा पहले

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के मॉडल को अपनाते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रेहड़ी पर नाम प्लेट लगाने का निर्णय लिया है। इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे प्रदेश के सभी भोजनालयों और फास्टफूड रेहड़ियों पर मालिक की पहचान (ID) प्रदर्शित की जाएगी।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में सभी भोजनालयों और फास्टफूड रेहड़ियों पर मालिकों को पहचान पत्र (आईडी) लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स और भोजनालयों की पहचान को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है।

नेम प्लेट लगाना होगा अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घोषणा की है कि प्रदेश में सभी भोजनालयों और फास्टफूड रेहड़ियों पर मालिकों की पहचान पत्र (आईडी) लगाना अनिवार्य होगा। यह निर्णय शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में लिया गया, जिसमें मंत्री ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाना है।

कैबिनेट बैठक में लिया फैसला

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में एक बैठक के दौरान बताया कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्रदान किया जाए। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी स्ट्रीट वेंडरों, विशेषकर खाद्य सामग्री बेचने वालों, के लिए पहचान पत्र (आईडी) लगाना अनिवार्य होगा।

HP सरकार ने यूपी की नीति को अपनाने का लिया निर्णय

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोगों की चिंताओं और शंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश की नीति को अपनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, सभी स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदारों को अपनी पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदगी की मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स और संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच और सत्यापन का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जूस, दाल, और रोटी जैसी खाद्य वस्तुओं में गंदगी की मिलावट की घटनाएं बेहद गंभीर हैं, जो आम आदमी के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियमों में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। योगी ने सभी शेफ और वेटर्स को मास्क और दस्ताने पहनने के लिए भी कहा और होटलों तथा रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य बनाने की बात की।

 

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