मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास हुए, जिनमें ग्रासरूट्स इनोवेशन योजना और प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोशन की मंजूरी शामिल है।
रांची – झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस कैबिनेट बैठक में न केवल प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, वित्त और तकनीकी क्षेत्रों में भी दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।
प्रमोशन को मिली हरी झंडी
बैठक के बाद राज्य सरकार ने अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) में प्रमोशन देने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।
Internship Scheme को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने युवाओं को नवाचार और तकनीकी कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से Jharkhand Grassroots Innovation Internship Scheme को मंजूरी दी है। यह योजना छात्रों और नवाचारियों को जमीनी स्तर की समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्लेटफॉर्म देगी।
दूरसंचार (Right of Way) नियम लागू करने का निर्णय
कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित Telecommunication (Right of Way) Rules, 2024 को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है।
वैट दरों में संशोधन और टैक्स सुधार
राज्य सरकार ने खनन और विनिर्माण सेक्टर में प्रयुक्त High Speed Diesel पर वैट को संशोधित कर 22% या ₹12.50 प्रति लीटर की जगह अब इसे 15% कर दिया है। इसके अलावा, Aviation Turbine Fuel (ATF) पर भी VAT दरों में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था होगी बेहतर
सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने निर्देश जारी करने की अनुमति दी है, जिससे बीमा योजनाओं से मिलने वाली क्लेम राशि का बेहतर उपयोग कर स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health Standards के अनुरूप बनाया जा सके।
नई भर्तियों और रिक्तियों को लेकर बड़े फैसले
सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कुल 8,900 शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया है। साथ ही, 1373 Secondary Acharya के पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पार्ट-टाइम टीचर्स की सेवा अवधि को भी बढ़ाया गया है।
राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और नगर विकास के लिए फंड
कैबिनेट ने पंचम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम कार्रवाई और रिपोर्ट को विधान सभा में रखने की अनुमति दी। साथ ही, Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) योजनाओं के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से ऋण लेने की प्रक्रिया को भी हरी झंडी मिली है।
विदेश दौरे की मंजूरी
राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में High-level Delegation को Spain और Sweden की यात्रा की अनुमति दी है।
