आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने हाल ही में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को अधिक सशक्त बनाना और उन्हें सरकारी क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना हैं।
रांची: झारखंड में भाजपा की सहयोगी पार्टी, आजसू (ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन), ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में आजसू ने राज्य के गरीब परिवारों को सालाना 1.21 लाख रुपये की वित्तीय मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा, पार्टी ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक समानता बढ़ाना है। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए राज्य की जनता से विकास और कल्याण के लिए समर्थन मांगा।
आजसू ने महिलाओं से किया खास वादा
आजसू पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को अहम प्राथमिकता दी है। पार्टी ने सत्ता में आने पर महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष आयोग बनाने का वादा किया है। इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं के लिए 'हॉस्टल' बनाने की योजना भी घोषित की है। आजसू ने प्रत्येक नागरिक को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का भी वादा किया है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के तहत सीट बंटवारे में आजसू पार्टी 10 सीटों पर, जनता दल (यूनाइटेड) 2 सीटों पर, और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) (रामविलास) 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने शेष 68 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे, और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
आजसू का घोषणा पत्र
* शिक्षित युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम।
* योग्यता के अनुसार इंटर्नशिप के दौरान 6 से 25 हजार तक की सहयोग राशि।
* इंटर्नशिप में शामिल नहीं होने वाले युवाओं को प्रतिमाह 2500।
* सिपाही और पंचायत सेवक में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण।
* नारी सम्मान के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
* किसानों की आय बढ़ाकर तीन गुनी करने पर फोकस।
* अपने खेत में काम करने वाले किसानों को भी मनरेगा के तहत 100 दिन का होगा भुगतान।
* किसानों से बिजली शुल्क नहीं लेने का वादा।
* वृद्धा और विधवा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का संकल्प.
* दलित भूमिहीन परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध कराने का वादा।
* बीपीएल परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली।
