जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं और स्थानीय उद्योगों को मजबूती देने पर खास जोर दिया गया।
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं और स्थानीय उद्योगों को मजबूती देने पर खास जोर दिया गया। इस बजट में महिलाओं को फ्री बस सेवा, शादी सहायता योजना में बढ़ोतरी और गरीब परिवारों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार ने दिल्ली मॉडल की तर्ज पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा, मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत अब महिलाओं को शादी के लिए 50,000 रुपये की बजाय 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।इसके साथ ही, लखपति दीदी स्कीम के तहत 40,000 महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए राहत
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 815 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस राशि से किसानों को आधुनिक तकनीक, बीज और फर्टिलाइजर की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वि-फसलीय कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू करेगी, जिससे फसल उत्पादन को दोगुना किया जा सके।
पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 390 करोड़ रुपये का बजट पर्यटन विकास के लिए आवंटित किया है। साथ ही, सरकार गर्म कपड़ों की प्रोसेसिंग और लेदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाने जा रही है।
ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश
बजट में न्यू हाइड्रो पावर पॉलिसी लाने की घोषणा की गई है, जिससे जम्मू-कश्मीर में ऊर्जा उत्पादन को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, गरीब परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
शिक्षा और कानूनी क्षेत्र में सुधार
जम्मू-कश्मीर में कानूनी शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
अब खून के रिश्तेदारों को संपत्ति गिफ्ट करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में हेलीपैड निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये प्रति लीटर की छूट देने की घोषणा।
बजट से क्या बदलने की उम्मीद?
इस बजट के जरिए सरकार ने महिलाओं, किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश करते हुए कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में भी प्रयासरत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार स्थायी विकास की ओर अग्रसर है और बजट में किए गए प्रावधान इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं।
