महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने कुनबी-मराठा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला हैं।
मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायमूर्ति शिंदे समिति की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई। यह समिति ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर कुनबी-मराठा और मराठा-कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गठित की गई थी। कुनबी एक कृषि समुदाय है जिसे महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। न्यायमूर्ति शिंदे समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कुनबी-मराठा और मराठा-कुनबी प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को स्वीकार कर लिया हैं।
समिति ने प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों का संदर्भ लिया है, जो इस प्रक्रिया की वैधता को मजबूत करेगा। यह निर्णय राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा, विशेषकर उन समुदायों के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने में सहायता की आवश्यकता हैं।
मंत्रिमंडल ने 38 प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी
राज्य में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से कुछ मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सड़क और मेट्रो रेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े थे। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) समिति ने पिछले दिसंबर में अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। सोमवार को शिंदे पैनल की रिपोर्ट का मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया जाना पिछड़े समुदायों के विरोध के बीच ओबीसी श्रेणी में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे मराठा समुदाय को शांत करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा हैं।
23 सितंबर को कैबिनेट में 24 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य मंत्रिमंडल ने ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना के लिए 12,200 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, ठाणे-बोरीवली सुरंग मार्ग के लिए 15,000 करोड़ रुपये ऋण के माध्यम से जुटाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और आचार संहिता लागू होने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार लगातार कैबिनेट बैठकें कर रही है। 23 सितंबर को हुई पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने तीन कुनबी उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। अधिकारियों के अनुसार, पिछली कैबिनेट बैठक में कुल 24 फैसले लिए गए थे, जिसमें गाय के दूध उत्पादकों को 7 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी जारी रखने का निर्णय भी शामिल हैं।
