मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में जारी उथल-पुथल और अशांति पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे वाकई में पछतावा है और मैं माफी मांगना चाहता हूं।" उन्होंने अपनी उम्मीदें व्यक्त करते हुए कहा कि 2025 का नया साल राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल करेगा।
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में पिछले कुछ समय से जारी हिंसा और अशांति के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने साल 2024 को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि 3 मई 2023 से अब तक हुई घटनाओं के लिए उन्हें गहरा पछतावा है। उन्होंने कहा, "मुझे वाकई में पछतावा है और मैं माफी मांगना चाहता हूं।" उन्होंने अपनी उम्मीदें व्यक्त करते हुए कहा कि 2025 का नया साल राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल करेगा।
मुख्यमंत्री ने जनता से मांगी माफी
मुख्यमंत्री ने कहा, "यह पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मुझे खेद है और मैं 3 मई से लेकर अब तक राज्य के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और कई ने अपने घरों को छोड़ दिया। मुझे वास्तव में इसका गहरा दुख है।" उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में शांति बहाल करने के प्रयासों में कुछ प्रगति हुई है, और उन्हें उम्मीद है कि नया साल 2025 राज्य में सामान्य स्थिति और शांति वापस लाएगा।
सीएम बीरेन सिंह ने सभी समुदायों से अपील करते हुए कहा, "जो हुआ सो हुआ। हमें अब पिछली गलतियों को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के निर्माण के लिए मिलकर काम करना होगा।"
मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य में हिंसा से जुड़े आँकड़ों और सरकार के प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि अब तक लगभग 200 लोग मारे गए हैं, और इस दौरान करीब 12,247 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि 625 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और सुरक्षा बलों ने लगभग 5,600 हथियार और 35,000 गोला-बारूद बरामद किए हैं, जिनमें विस्फोटक सामग्री भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने विस्थापित परिवारों की मदद के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। विस्थापित व्यक्तियों के लिए नए घरों के निर्माण के लिए भी पर्याप्त फंड मुहैया कराया गया हैं।"
