Modi 3.0: मोदी सरकार का 100 दिनों का अजेंडा, 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पास, किसानों को लेकर कई अहम फैसले
मोदी सरकार ने पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि 17वीं किस्त के रूप में प्रदान की है। इस योजना के तहत अब तक कुल 12.33 करोड़ किसानों को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया जा चुका है।
New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य देश के विकास और अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इस समयावधि में 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की गई, और सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों की मंजूरी भी दी है।
पीएम मोदी की कई परियोनाओं की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-कुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। यह सुरंग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, जिससे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके अलावा, सरकार ने आठ नई रेललाइन परियोजनाओंको मंजूरी दी, जो भारत में रेल नेटवर्क के विस्तार और विकास को बल देंगी।
इसी अवधि में, केंद्र सरकार ने खरीफ की 25 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी वृद्धि की। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया, जिससे 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में परियोजनाओं को मंजूरी
सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे देश के विकास में तेजी आएगी। इनमें प्रमुख शामिल हैं-
वधावन मेगा पोर्ट (महाराष्ट्र)- 76,200 करोड़ रुपये की लागत से, यह पोर्ट दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।
धानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- इसके तहत 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों में 62,500 किलोमीटर सड़कें और पुलों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क और पुलों की स्थिति को सुधारना है, जिससे ग्रामीण लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा और सुलभता मिलेगी।
सड़क नेटवर्क सुदृढ़ीकरण- 50,600 करोड़ रुपये की लागत से देश के सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा।
राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर- 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
एयरपोर्ट और हवाई पट्टी- वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा और लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी बनाने की योजना।
मेट्रो विस्तार- बैंगलुरु मेट्रो का फेज-3, पुणे मेट्रो, और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है।
किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले
मोदी सरकार के पिछले 100 दिनों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख फैसले और योजनाएं इस प्रकार हैं:
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि- 9.3 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, और अब तक 12.33 करोड़ किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है।
2. खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि- सरकार ने 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ देने के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की।
3. पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट- 12,100 करोड़ रुपये की लागत से आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।
4. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति- 14,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई और राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार किया गया।
5. जैविक खेती को समर्थन- राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और जैविक उत्पाद परिषद (उत्तराखंड) के बीच एमओयू किया गया, जो उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदेगा।
6. मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों का रूपांतरण- मक्के से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादन इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया।
7. निर्यात नीति में सुधार- प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाया गया और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% किया गया।
8. तेल आयात पर ड्यूटी में बदलाव- कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात पर ड्यूटी को 12.5% से 32.5% तक बढ़ाया गया और इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% किया गया।
9. कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विस्तार किया गया।
10. जम्मू-कश्मीर में कृषि योजनाएं- 3,300 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू-कश्मीर में कई कृषि योजनाएं और विकास परियोजनाएं शुरू की गईं।
11. कृषि सखियों का सम्मान- वाराणसी में प्रधानमंत्री ने 30,000 कृषि सखियों को सम्मानित किया।
12. मिशन मौसम- 2,000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम को मंजूरी दी गई, जिससे मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने की योजना है।
13. एग्रीस्योर फंड- कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप और रूरल इंटरप्राइजेज को समर्थन देने के लिए एग्रीस्योर नामक एक नया फंड लॉन्च किया गया।
ये सभी योजनाएं और फैसले किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार की महत्वपूर्ण पहलें
किसानों के पक्ष में फैसले
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: 9.3 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। अब तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये का लाभ।
- खरीफ फसलों की एमसपी: 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ।
- पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट: आंध्र प्रदेश में 12,100 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- प्रमुख योजनाएं: 14,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7 योजनाओं को मंजूरी।
- जैविक उत्पाद: NCOL और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच एमओयू, जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा।
- निर्यात नीति: प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाया, प्याज पर निर्यात शुल्क घटाया।
- आयात ड्यूटी: कच्चे पाम, सोया, सूरजमुखी तेलों पर ड्यूटी बढ़ाई, रिफाइंड तेलों पर भी ड्यूटी बढ़ाई।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार।
- जम्मू-कश्मीर कृषि योजनाएं: 3,300 करोड़ रुपये से कई योजनाएं और विकास परियोजनाएं।
- मौसम मिशन: 2,000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम को मंजूरी।
- एग्रीस्योर फंड: कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स और रूरल इंटरप्राइजेज को समर्थन।
मध्यम वर्ग को राहत
- आयकर छूट: 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। सैलराइज्ड क्लास ₹17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया।
- पारिवारिक पेंशन: छूट का दायरा 25,000 रुपये तक बढ़ाया गया।
- इनकम टैक्स नियम: संक्षिप्त और स्पष्ट बनाने के लिए समीक्षा की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को लाभ
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम: 25 साल सेवा वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- वन रैंक-वन पेंशन: सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
- प्रधानमंत्री आवास योजना: 3 करोड़ घर स्वीकृत, 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ग्रामीण इलाकों में।
- PM सूर्य घर: 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया।
- ई-बस सेवा: 3,400 करोड़ रुपये की सहायता से ई-बसों की खरीद स्वीकृत।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- एंजल टैक्स: 31% बोझ डालने वाले एंजल टैक्स को समाप्त किया गया।
- कॉर्पोरेट टैक्स: विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया।
- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स: 1000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड।
- GENESIS प्रोग्राम: टियर- II और टियर-III शहरों में स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट।
- औद्योगिक जोन: 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा।
- मुद्रा ऋण: सीमा बढ़ाकर 20 लाख की गई।
- एमएसएमई: क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स।
युवाओं को भी तोहफा
- PM पैकेज: 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ।
- इंटर्नशिप: 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप अवसर।
- नौकरी: 15,000 से अधिक नई नियुक्तियां।
- कौशल विकास: 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त करने का लक्ष्य।
- EPFO: पहली बार रोजगार पाने वालों को प्रोत्साहन राशि।
सशक्त नारी शक्ति
- स्वयं सहायता समूह: 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया।
- लखपति दीदी योजना: 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र।
- सामुदायिक निवेश फंड: 2,500 करोड़ रुपये जारी।
- मुद्रा लोन: सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई।
ओबीसी, एसी, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण
- जनजातीय गांव विकास: 63,000 जनजातीय गांवों का विकास।
- नमस्ते योजना: सफाई कर्मचारियों और कचरा बीनने वालों के सामाजिक सशक्तिकरण।
- विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र: 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: 405 विद्यालयों में 1.23 लाख विद्यार्थियों का नामांकन।
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
सुलभ स्वास्थ्य सेवा
- आयुष्मान भारत योजना: 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुफ्त बीमा।
- नई मेडिकल सीटें: 75,000 नई सीटें।
- U-WIN पोर्टल: टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए।
- नेशनल मेडिकल रजिस्टर: डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइंड रिपोजटरी।
विज्ञान और तकनीक
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस: 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया।
- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स: ₹1000 करोड़ की वेंचर कैपिटल फंड।
- सेमीकंडक्टर इकाई: गुजरात के साणंद में स्थापित।
- SSLV-D3: EOS-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण।
गवर्नेंस और कानून-व्यवस्था
- नए कानून: भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू।
- National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme: प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए।
- सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम: पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए।
ऊर्जा सुरक्षा
- हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं: पूर्वोत्तर में 4100 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- पवन ऊर्जा परियोजनाएं: 7450 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफेक्चरिंग के लिए किश्त।
विदेश नीति
प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विदेश नीति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यहां प्रमुख पहलें दी गई हैं:
1. फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया।
तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी राष्ट्रपति मुर्मू को सम्मानित किया गया।
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय यात्राएं
- युद्ध के बीच पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राएं कीं।
- पीएम मोदी ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टल' सम्मान से नवाजा गया।
- सिंगापुर और ब्रुनेई दारुस्सलाम की यात्रा की, जहां ब्रुनेई में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार यात्रा की गई।
- ऑस्ट्रिया की यात्रा 41 वर्षों के बाद और पोलैंड की यात्रा 45 वर्षों के बाद की गई।
3. वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन - भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
4. पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई।
5. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
स्वीकृत फंड- अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशामक सेवाओं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटीगेशन हेतु राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
ये पहलें भारत की विदेश नीति को मजबूत बनाने और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक हैं।
सुरक्षा
प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में सुरक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, जिनका उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर अपराध से निपटना है। यहाँ प्रमुख पहलें दी गई हैं-
1. NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता- 35 सालों के संघर्ष के बाद NLFT (National Liberation Front of Tripura) और ATTF (All Tripura Tiger Force) के साथ शांति समझौता किया गया।
- इसके तहत 328 सशस्त्र कैडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं।
2. मानस (MANAS) हेल्पलाइन का शुभारंभ - मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है।
3. साइबर अपराध से निपटने के लिए 'समन्वय' प्लेटफॉर्म- सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए साइबर अपराध से निपटने के लिए एक समन्वय प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
4. साइबर कमांडो तैयार करना- अगले 5 साल में 5 हजार साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे।
5.साइबर अपराध की सूचना देने के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।
6. साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC) - बैंकों और वित्तीय इंटरमीडियरीज के साथ मिलकर अत्याधुनिक 'साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र' की स्थापना की गई है।
7. सस्पेक्ट रजिस्ट्री- मोबाइल नंबर, यूआरएल/वेबसाइट, आईएमईआई और अन्य पहचानकर्ताओं का एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाया गया है।
ये पहलों का उद्देश्य देश की सुरक्षा को बढ़ावा देना और साइबर अपराध के प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करना है।
