नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई साहसिक और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका व्यापक प्रभाव देश की नीतियों और समाज पर पड़ा। यहां उनके 11 प्रमुख साहसिक फैसलों और जनहित योजनाओं का उल्लेख किया गया हैं।
इंडिया: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्म दिन मना रहे हैं. उन्होंने ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए, जो भारत के विकास और उसकी वैश्विक पहचान को मजबूत करने में सहायक रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है और उन्होंने एक दूरदर्शी नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। यहां उनके कुछ प्रमुख फैसलों और पहलों का जिक्र है जो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुए हैं।
1. जनधन योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनकी कई योजनाओं और पहलों ने देश में व्यापक बदलाव लाए हैं, जिनमें "प्रधानमंत्री जन धन योजना" (PMJDY), "नमामि गंगे" और "स्वच्छ भारत अभियान" प्रमुख हैं। इन योजनाओं ने न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना पाई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ना, ताकि हर नागरिक का बैंक खाता हो। इसके तहत बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के बैंक खाता खोलने की सुविधा दी गई। जनधन योजना की उपलब्धियां निम्न है:
* 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।
* खातों में करीब 2,30,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।
* महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव देखने को मिला।
* इस योजना ने वित्तीय समावेशन में बड़ा योगदान दिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया।
2. नोटबंदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। इस निर्णय के तहत देश में 500 और 1,000 रुपये के नोटों का चलन बंद कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर नियंत्रण लगाना, बाजार में मौजूद जाली नोटों से मुक्ति पाना और आतंकवाद फंडिंग पर रोक लगाना था। हालांकि, इस निर्णय के बाद सरकार को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि आम जनता को अपने पुराने नोट बदलने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा।
3. मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी दृष्टिकोण रहा है। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण का मुख्य केंद्र बनाना और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश को सहज बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है, जिससे भारत का वैश्विक उत्पादन श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान बने। मेक इन इंडिया के तहत प्रमुख उद्योग क्षेत्रों की पहचान की गई, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, और कपड़ा, जिनमें विशेष ध्यान और समर्थन प्रदान किया गया।
4. डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य देश को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, कई पहलों और सुधारों को लागू किया गया है, जिनसे देशभर में डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) और BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) जैसी सेवाओं को लागू किया गया।
5. आधार एक्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आधार एक्ट 2016 में लागू किया, जिससे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की स्थापना की गई। आधार एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसे भारतीय नागरिकों को उनके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। आधार के माध्यम से सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और पारदर्शिता बढ़ती है। आधार के माध्यम से नागरिकों की पहचान और सत्यापन को आसान बनाया गया है, जिससे धोखाधड़ी और गलत पहचान की संभावना कम होती हैं।
6. उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य न केवल गरीब परिवारों को ईंधन के रूप में एलपीजी प्रदान करना है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। यह योजना भारतीय सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक राहत प्रदान करती हैं।
7. सर्जिकल स्ट्राइक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक भी एक प्रमुख स्थान रखता है। इसके अंतर्गत, भारतीय सेना ने 28-29 सितंबर, 2016 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यह कार्रवाई 18 सितंबर, 2016 को कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में की गई थी, जिसमें हमारे 19 वीर सैनिक शहीद हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता का उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना ने बिना किसी हानि के 38 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया था। मोदी सरकार ने इस दिन को 'सर्जिकल स्ट्राइक दिवस' के रूप में मान्यता दी हैं।
8. GST (वस्तु एवं सेवा कर)
मोदी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है जीएसटी का लागू होना। मोदी कैबिनेट के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 01 जुलाई, 2017 को GST (वस्तु एवं सेवा कर) को लागू किया। इस प्रणाली के तहत चार जीएसटी स्लैब स्थापित किए गए हैं: 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। जीएसटी की शुरुआत ने भारत के कर सिस्टम को आधुनिक और सुसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सुधार ने विभिन्न करों को एकीकृत किया और व्यापार की प्रक्रिया को सरल किया। मोदी सरकार के इस फैसले ने देश की आर्थिक संरचना को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया।
9. आयुष्मान भारत योजना
आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार की एक और महत्वपूर्ण और दूरगामी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना का मुख्य लाभ उन परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आते हैं और जिन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु वाले लोग: हाल ही में इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि वृद्ध नागरिकों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
10. आर्टिकल 370 और 35ए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय लिया, जो भारतीय राजनीति और संविधानिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 5 अगस्त 2019 को, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35ए को समाप्त करने का निर्णय लिया। आर्टिकल 370 और 35ए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान थे। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को संविधान के अधिकांश प्रावधानों से छूट थी, जबकि 35ए ने राज्य की विशेष पहचान और नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए थे।
11. CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019)
भाजपा के एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 को मोदी सरकार ने लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित हैं।
