मीरजापुर की जिलाधिकारी, आईएएस प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास प्राथमिकता की अगस्त माह की प्रगति और प्राप्त श्रेणी की समीक्षा की। इस बैठक में तहसीलदार मड़िहान द्वारा वादों के निस्तारण में लक्ष्य प्राप्ति न होने पर प्रियंका निरंजन ने नाराजगी जताई।
AS Priyanka Niranjan: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास प्राथमिकता की अगस्त माह की प्रगति और प्राप्त श्रेणी की समीक्षा मंगलवार शाम को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। इस समीक्षा में 18 विभिन्न मदों में ए प्लस श्रेणी प्राप्त होने की जानकारी मिली। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिया कि न्यायालयों में जो भी मामले लंबित हैं, उनका निस्तारण समय पर किया जाए।
जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी
तहसीलदार मड़िहान द्वारा वादों के निस्तारण में लक्ष्य हासिल न कर पाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही, सभी तहसीलदारों को यह आदेश दिया गया कि वे लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। इसी के साथ, सभी उप जिलाधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया कि वसूली की प्रगति में सुधार लाते हुए लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित करें।
कई क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू
जिन क्षेत्रों में ए श्रेणी प्राप्त की गई, उनमें डिजिशक्ति राइट ऑफ वे, उपभोक्ता संरक्षण एवं माप तौल, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, खाद्य एवं रसद, पविहन विभाग द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना, भूतत्व खनिकर्म, लक्ष्य के अनुरूप प्रवर्तन कार्यवाही राज्य कर, कृषि भूमि से गैर कृषि, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, जाति प्रमाण पत्र, धारा-89 और धारा-98 राजस्व विभाग, भूलेख, साल्वेंसी सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए परिचय पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन सेवाएं आदि शामिल हैं।
अधिकारीयों को दिए आदेश
बी और सी श्रेणी प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर जताई गई कड़ी नाराजगी जिलाधिकारी ने बी और सी श्रेणी में अंकित विभागीय अधिकारियों पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले महीने के भीतर प्रगति लाते हुए ए श्रेणी प्राप्त करनी अनिवार्य है। इस अवसर पर तहसील स्तर के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
