यूपी न्यूज़ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा - सुशासन की पहली शर्त 'Rule of law' है
प्रयागराज : यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (cm yogi Adityanath) ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त 'रूल आफ लॉ' (Rule of law) है। बिना बार और बेंच के सहयोग के यह संभव नहीं है। यूपी के सुशासन मॉडल को स्थापित करने में बार और बेंच का हमेशा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि आम जनता का न्यायिक समीक्षा पर भरोसा बना रहे। अगर लोकतंत्र शासन में जनता का विश्वास बिगड़ा तो फिर उनको सड़कों पर उतरने में समय नहीं लगेगा। हम सबको मिलकर भारत लोकतंत्र के सभी स्तंभों को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए।
सरकार तक पहुंची हर समस्या का होगा समाधान
CM योगी शुक्रवार (16 फरवरी ) को मेडिकल ऐसोसिएशन (Medical Association) के आडिटोरियम हॉल (Auditorium Hall) में आयोजित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि युनिवेर्सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के लोकतान्त्रिक शासन में संवाद (Dialogue) का विशेष महत्व होता है। प्रदेश के किसी भी आम आदमी को कोई समस्या होती है तो वह अपनी परेशानी (Problem) के बारे में सीधे शासन को अवगत करा सकता है। शासन तक अपनी समस्या पहुंचाने के लिए समस्याग्रस्त व्यक्ति के पास अनेकों माध्यम हैं। हम सरकार तक पहुंची हर प्रकार की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।
subkuz.com को मिली जानकारी के मुताबिक, CM योगी ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत में सविधान लागू हुआ था जिसमें देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य किया। इसके अलावा भारत के संविधान ने दुनिया को भी लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया कि जब देश का संविधान तैयार किया जा रहा था तो उस समय प्रस्तावना को लेकर भी लंबी वार्ता हुई थी। उस दौरान डॉ॰ बाबासाहब आम्बेडकर ने एक बात कही थी कि हमारी चुनौती संविधान के विस्तार और अंत को लेकर नहीं है, बल्कि देश में लोकतंत्र स्थापित करना है।
आगे उन्होंने कहा कि हम इस बात से परेशान होते हैं कि समारोह कैसा होगा। समारोह अच्छा होगा, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, बस हमारी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी संसद में तीन नए अधिनियम (Act) बनें हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्षेत्र भर के युवा प्रस्तावक के नए एक्ट के साथ न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा प्रशिक्षण का एक विशेष कार्यक्रम (Program) यहां प्रारंभ हो, हमारी राज्य सरकार उसमें पूरा समर्थन और सहयोग करेगी। CM योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी के अधिवक्ताओं के हित में बहुत सारे कार्य किए हैं और आगे भी इसी तरह करेगी।
कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्ति
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भारत के चीफ जस्टिस D.Y चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश जिंदल, हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, यूपी सरकार के महाधिवक्ता (Advocate General) अजय कुमार मिश्रा व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' सहित दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
