लोकसभा चुनावों के चलते आज यानि बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। यह बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम की मनोहर लाल की अध्यक्षता में करीब 11 बजे हरियाणा सचिवालय स्थित CMO के कमेटी रूम में होगी।
चंडीगढ़ न्यूज़: लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा सरकार ने चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में साल 2024-25 के लिए आबकारी नीति से जुड़े मुद्दों को बैठक में रखा जाएगा और सभी की सहमति से इसे मंजूरी दी जाएगी।
बता दें कि राज्य चुनाव आयोग इसके लिए अपनी सहमति दे चुका है। यह बैठक बुधवार को सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी। उनकी रजामंदी के बाद ही इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिया गया है।
आबकारी नीति होगी लागू
मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू होगी। जिसे 11 जून 2025 तक लागू किया जाएगा। मिडिया को बताया गया कि वहीं, तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद से विपक्ष की तरफ से अल्पमत को लेकर की जा रही घेराबंदी पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। इसके आलावा राज्य सरकार फ्लोर टेस्ट की बजाय विधानसभा चुनाव पर भी फोकस करना चाहती है।
सीएम नायब सिंह की अध्यक्षता में बैठक
हरियाणा में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच नायब सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की सरकार का यह पहला मौका होगा जब नायब मंत्रिमंडल के सभी मंत्री एक साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज सुबह 11 बजे से बुलाई गई इस बैठक को लेकर कई तरह से कयास लगाए जा रहे है। इस बैठक के प्रशासनिक से अधिक राजनीतिक मायने हैं।
मंत्रियों से लेंगे फीडबैक
बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 11 बजे से बुलाई गई इस बैठक में आबकारी नीति का टेबल एजेंडा रखा जाएगा और इस पर मुहर भी लगाई जाएगी। इसके पास होने के बाद सीएम नायब सैनी मंत्रियों से चुनावी फीडबैक भी लेंगे। इसके अलवा सीएम लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो जाने के बाद विधानसभा के सत्र का भी एलान कर सकते है।
हालांकि, कई स्थानों पर बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध किया जा रहा है, जबकि आने वाले कुछ दिनों में ही पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रैलियां भी होनी हैं। बताया गया की सीएम बैठक में किसानों को धान का बीज नहीं मिलने और गेहूं खरीद, उठान और भुगतान को लेकर भी अधिकारियों से रिपोर्ट ले सकते और आबकरी नीति को लेकर मंथन होगा।
