Social Media: सोशल मीडिया पर गलत नक्शे दिखाने की घटनाओं पर सरकार का कड़ा रुख हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर भारत के गलत नक्शे दिखाए जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और सरकार इस पर कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय सीमा को गलत तरीके से दर्शाने वाले नक्शों को लेकर अब सरकार ठोस एक्शन की दिशा में काम कर रही है। यह मामला हाल ही में सोशल मीडिया कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में उठाया गया था। सरकार अब इन घटनाओं को रोकने के लिए किसी टूल या फिल्टर की मदद से समाधान खोजने की योजना बना रही हैं।
सोशल मीडिया कंपनियों को टूल और फिल्टर विकसित
सरकारी अधिकारियों ने सोशल मीडिया कंपनियों से यह सवाल किया है कि क्या वे किसी खास टूल या फिल्टर के जरिए भारत के गलत नक्शों को सोशल मीडिया पर दिखाई देने से रोक सकते हैं। इसके तहत यह विचार किया जा रहा है कि ऐसी किसी तकनीकी प्रणाली को लागू किया जाए, जिससे गलत नक्शों को तुरंत डिटेक्ट किया जा सके और हटाया जा सके। यह कदम उठाने का मकसद देश की अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करना हैं।
गलत नक्शे दिखाए जाने से जुड़े विवाद
भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाए जाने को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। एक प्रमुख मामला 2020 का था, जब ट्विटर (अब एक्स) पर लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया गया था, जो कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन था। इसके बाद, 2022 में यूट्यूबर ध्रुव राठी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने वीडियो में भारत का गलत नक्शा दिखाया था। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तत्काल एक्शन लिया और संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। इन घटनाओं के बाद, सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया हैं।
भारत का गलत नक्शा प्रदर्शित करने पर सजा और जुर्माने
भारत का गलत नक्शा दिखाने की घटनाओं पर सख्त कानून बनाये जा सकते हैं। इसके तहत, गलत नक्शा दिखाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नए कानून के तहत दोषियों को सात साल तक की सजा और 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यह बिल अभी तक संसद में पेश नहीं किया गया है, और इसे कानून की शक्ल में लाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी।
कड़े कदमों का मकसद सोशल मीडिया पर नियंत्रण
सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और नक्शे दिखाने के मामलों में सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य उन प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सोशल मीडिया कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मंच पर किसी भी तरह की भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली सामग्री नहीं दिखाई दे। सरकार के इस कदम से यह संदेश भी जाएगा कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता के मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं देगा।
आने वाले समय में क्या परिवर्तन
हालांकि यह कड़ा कदम उठाने की दिशा में पहला कदम है, लेकिन आने वाले समय में इस पर और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत नक्शे या जानकारी फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
भारत सरकार सोशल मीडिया पर गलत नक्शे दिखाए जाने की घटनाओं को लेकर गंभीर हो गई है और इस पर कड़ा नियंत्रण रखने की दिशा में कदम उठा रही है। सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों से इस समस्या को हल करने के लिए तकनीकी उपायों की मांग कर रही है। भारत की संप्रभुता की रक्षा और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी की रोकथाम के लिए यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता हैं।
