UPSC Civil Services exam 2024 मई महीने में आयोजित होने वाली थी, जिसे चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद आगे बढ़ा दिया गया हैं. इसके साथ ही मणिपुर सरकार ने अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराने से साफ-साफ मना कर दिया हैं.
मणिपुर: Union Public Service Commission की सिविल सेवा परीक्षा 2024 मई में आयोजित होने वाली थी, जिसे लोकसभा चुनाव के कारण आगे खिसका दिया गया है. इसके साथ ही मणिपुर सरकार ने भी अपने राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने से साफ-साफ मना कर दिया है. मणिपुर सरकार ने मंगलवार (19 मार्च) को दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लिकेशन प्रेषित कि जिसमे बताया की मौजूदा हालचाल या खून खराबे को देखते हुए राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 आयोजन कराना कदाचित सही नहीं हैं.
Subkuz.com मीडिया के अनुसार पिछले एक-दो साल से मणिपुर में दंगे फरसाद हो रहे हैं, आगजनी, जातीय हिंसा, दंगे, मारकाट और खूनखराबे के बीच राज्य में यूपीएससी परीक्षा का आयोजन करना सरकार के लिए डेढ़ी खीर है. इसलिए राज्य सरकार ने साफ-साफ मन करते हुए सिविल सेवा परीक्षा राज्य से बाहर कराने की मांग की है. इसके साथ ही वकील ने कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव द्वारा सरकार से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जाने के लिए रूपये (आर्थिक मदद) देने की भी मांग की हैं.
कोर्ट में परीक्षा मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को
जानकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट मणिपुर में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित ना कराने और भारतीय वन सेवा के उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त एग्जाम सेंटर (परीक्षा केंद्र) बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत सिंह पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहां कि पिछले साल की तरह इस साल भी परीक्षा राज्य के बाहर कराना संभव हैं.
जानकारी के मुताबिक मणिपुर सरकार के वकील ने कहां कि राज्य के मुख्य सचिव ने संबोधित पत्र के द्वारा उनसे कहां कि परीक्षा की औपचारिकता और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यूपीएसससी सीएसई परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर चुराचांदपुर और कांगपोकपी में बनाना कदाचित सही नहीं है. इसके साथ ही इस संबोधित पत्र में मणिपुर के छात्रों को राज्य के बाहर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने जाने के लिए आर्थिक मदद (रूपये ) उपलब्ध कराई जाएगी.
बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 22 मार्च को तय की है. बताया कि मणिपुर में खून खराबा और जातीय हिंसा का यह दूसरा साल है. पिछले साल Union Public Service Commission (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन राज्य के बाहर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर किया गया थाI
