केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन (Basic Pay) में मर्ज करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में अपने आधिकारिक बयान में कहा कि महंगाई और मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए मौजूदा डीए संशोधन प्रणाली ही जारी रहेगी।
बिजनेस न्यूज़: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर पर DA को Basic Pay में मर्ज करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन (Basic Pay) में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी वर्तमान व्यवस्था के तहत DA में समय-समय पर होने वाला संशोधन पहले की तरह जारी रहेगा और अलग से किसी मर्जर की योजना नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने संसद में दिया स्पष्ट जवाब
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दिए गए आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार फिलहाल DA को Basic Pay में शामिल करने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए मौजूदा प्रणाली पर्याप्त है और इसी के तहत हर छह महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। इस बयान के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार जल्द ही DA को मूल वेतन में जोड़ सकती है।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया जारी
सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए Terms of Reference (ToR) अधिसूचित कर चुकी है। आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में वेतन संरचना (Salary Structure) में कोई बड़ा बदलाव किया जाता है, तो वह सीधे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही लागू होगा। फिलहाल मौजूदा वेतन और भत्तों की व्यवस्था में किसी बड़े संशोधन के संकेत नहीं दिए गए हैं।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता All India Consumer Price Index (AICPI) के आधार पर दिया जाता है। इसकी समीक्षा वर्ष में दो बार—जनवरी और जुलाई—की जाती है, जबकि संशोधित दरों की घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है।इस वर्ष जनवरी में सरकार ने DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर Basic Pay का 60 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आई, लेकिन DA मर्जर की मांग भी तेज हो गई।
DA को Basic Pay में मर्ज करने की मांग क्यों उठ रही है?
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सरकारी कर्मचारियों का तर्क है कि अधिकांश भत्तों की गणना मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाती है। यदि 60 प्रतिशत DA को Basic Pay में शामिल कर दिया जाए, तो कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ जाएगा और इसके साथ कई अन्य भत्तों में भी स्वतः वृद्धि हो जाएगी। इससे प्रभावित होने वाले प्रमुख भत्तों में शामिल हैं:
- House Rent Allowance (HRA)
- Transport Allowance
- Children Education Allowance
- Hostel Subsidy
- अन्य वेतन आधारित सुविधाएं
इसी वजह से कर्मचारी संगठन लंबे समय से DA मर्जर की मांग कर रहे हैं।
रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी पड़ेगा असर
यदि भविष्य में DA को Basic Pay में शामिल किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिल सकता है। ग्रेच्युटी (Gratuity), भविष्य निधि (Provident Fund), Leave Encashment और पेंशन जैसी कई वित्तीय सुविधाओं की गणना मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर होती है।
ऐसे में Basic Pay बढ़ने से इन सभी लाभों की राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA मर्जर केवल मासिक वेतन ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत करेगा।
पुराने वेतन आयोग की सिफारिश का भी दिया जा रहा हवाला
DA मर्जर की मांग करने वाले कर्मचारी संगठन 5वें वेतन आयोग की उस सिफारिश का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया था कि यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए, तो उसे मूल वेतन में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। अब जबकि DA 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, कर्मचारियों का मानना है कि इसी सिद्धांत को दोबारा लागू किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उनकी क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहे। हालांकि सरकार ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया है और स्पष्ट किया है कि मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।








