असम सरकार ने विधानसभा में बताया कि राज्य में 1.72 लाख से अधिक अवैध विदेशियों की पहचान की गई है। इनमें से 31,789 लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजा गया, जबकि 73,759 मामलों की सुनवाई अभी विदेशी न्यायाधिकरणों में जारी है।
गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य विधानसभा में जानकारी दी है कि असम समझौते (Assam Accord) के तहत अब तक 1,72,673 संदिग्ध अवैध विदेशियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 31,789 लोगों को राज्य से वापस भेजा गया या निर्वासित किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, जो राज्य के गृह विभाग का भी प्रभार संभालते हैं, ने विधानसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई असम समझौते और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की गई है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि जिन लोगों को वापस भेजा गया, वे किस देश के नागरिक थे। यह मुद्दा लंबे समय से असम की राजनीति, जनसांख्यिकी और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील विषय रहा है।
विधानसभा में सरकार ने साझा किए आधिकारिक आंकड़े
असम विधानसभा में असम गण परिषद (AGP) की विधायक दीप्तिमयी चौधरी के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार की ओर से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अब तक 1,72,673 लोगों की पहचान अवैध विदेशी नागरिकों के रूप में की गई है।
इनमें से 31,789 लोगों को विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के तहत राज्य से बाहर भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह प्रक्रिया कई वर्षों से जारी है और इसमें विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals), सीमा सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से कार्रवाई की जाती है।
कितने लोगों को किस प्रक्रिया के तहत भेजा गया?
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि राज्य से बाहर भेजे गए लोगों में अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई गईं। उन्होंने बताया कि 470 लोगों को औपचारिक रूप से निर्वासित (Deported) किया गया, जबकि 29,663 लोगों को सीमा पार वापस भेजा गया। इसके अलावा 1,572 लोगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार वापस भेजा गया, जबकि 84 लोगों को निष्कासित (Expelled) किया गया। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन व्यक्तियों की राष्ट्रीयता क्या थी या उन्हें किन देशों में भेजा गया।
73 हजार से अधिक मामलों की सुनवाई अभी बाकी
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में मामलों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 73,759 संदिग्ध अवैध विदेशियों के मामले फिलहाल विदेशी न्यायाधिकरणों (Foreigners Tribunals) में लंबित हैं। इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता और आगे की कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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असम समझौता क्या कहता है?
असम में अवैध प्रवास का मुद्दा 1985 के असम समझौते (Assam Accord) से जुड़ा हुआ है। इस समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए विदेशी नागरिकों की पहचान की जानी है। यदि वे भारतीय नागरिक साबित नहीं होते, तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसी कानूनी ढांचे के तहत राज्य सरकार विदेशी न्यायाधिकरणों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से मामलों की जांच करती है।
गोलपाड़ा ट्रांजिट कैंप में 174 विदेशी नागरिक
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह भी बताया कि वर्तमान समय में 174 विदेशी नागरिक गोलपाड़ा स्थित ट्रांजिट कैंप में रखे गए हैं। पहले इन केंद्रों को डिटेंशन सेंटर (निरुद्ध केंद्र) कहा जाता था, लेकिन बाद में इन्हें ट्रांजिट कैंप नाम दिया गया। यहां उन लोगों को रखा जाता है जिनकी नागरिकता संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है या जिनके निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया चल रही होती है।
क्यों संवेदनशील है अवैध प्रवास का मुद्दा?
असम में अवैध प्रवास का विषय कई दशकों से राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। राज्य में लंबे समय से यह चिंता जताई जाती रही है कि पड़ोसी देशों से कथित अवैध प्रवास के कारण जनसंख्या संरचना, प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार और सामाजिक संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण यह मुद्दा राज्य की राजनीति और चुनावी विमर्श का प्रमुख विषय रहा है।
सरकार का क्या है पक्ष?
राज्य सरकार का कहना है कि अवैध प्रवास की पहचान और कानूनी कार्रवाई पूरी तरह भारतीय कानून तथा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल उन लोगों की पहचान करना है जो कानूनी रूप से भारतीय नागरिक नहीं हैं। हर मामले में विदेशी न्यायाधिकरण और संबंधित अदालतों के माध्यम से सुनवाई होती है और अंतिम निर्णय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाता है।
कानूनी प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है?
विशेषज्ञों का मानना है कि नागरिकता और निर्वासन जैसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले दस्तावेजों की जांच, न्यायाधिकरण में सुनवाई और अपील का अवसर दिया जाता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में मामले कई वर्षों तक न्यायाधिकरणों और अदालतों में लंबित रहते हैं।
आगे क्या हो सकता है?
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। यदि किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से विदेशी घोषित किया जाता है, तो उसके मामले में कानून और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में लंबित मामलों के निपटारे के साथ राज्य में इस मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।









