राघव चड्ढा के मतदाता पंजीकरण को लेकर AAP ने उन पर दिल्ली में बैकडेट प्रक्रिया से नाम दर्ज कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि पंजाब की मतदाता सूची तैयार करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
चंडीगढ़: राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा के मतदाता पंजीकरण को लेकर आम आदमी पार्टी ने उनके दावों पर पलटवार किया है। AAP ने आरोप लगाया कि चड्ढा दिल्ली में अपना मतदाता पंजीकरण बैकडेट प्रक्रिया के जरिए कराने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसमें पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
AAP ने राघव चड्ढा पर लगाए बैकडेट पंजीकरण के आरोप
आम आदमी पार्टी ने कहा कि राघव चड्ढा अब पंजाब की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले की जिम्मेदारी पार्टी और पंजाब सरकार पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के मुताबिक, मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने या हटाने का फैसला चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत होता है।
AAP ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार राघव चड्ढा दिल्ली में रह रहे हैं, न कि पंजाब में। पार्टी ने कहा कि यदि उनका निवास पंजाब में नहीं है तो अपने मतदाता पंजीकरण को बनाए रखने या नए निवास स्थान पर स्थानांतरित कराने की जिम्मेदारी भी उनकी थी।
पार्टी के अनुसार, ऐसे में पंजाब की मतदाता सूची से उनका नाम हटने के लिए AAP या पंजाब सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
दिल्ली के राजिंदर नगर में पंजीकरण की कोशिश का दावा
AAP ने आगे आरोप लगाया कि उसे चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों से जानकारी मिली है कि राघव चड्ढा दिल्ली के राजिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र में अपना मतदाता पंजीकरण बैकडेट प्रक्रिया के जरिए कराने का प्रयास कर रहे हैं।
पार्टी ने कहा कि यदि बैकडेट या किसी गैर-कानूनी प्रक्रिया के जरिए मतदाता पंजीकरण कराने की कोशिश हुई है तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। AAP ने कहा कि इस मामले की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित लोगों की भूमिका भी स्पष्ट होनी चाहिए।
AAP ने जांच की मांग की
आम आदमी पार्टी ने कहा कि यदि भाजपा या किसी अन्य व्यक्ति ने कथित बैकडेट प्रविष्टि कराने में राघव चड्ढा की मदद की है तो इसकी भी जांच की जानी चाहिए। पार्टी ने मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने की बात कही है।
AAP ने दोहराया कि SIR के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए पंजाब सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। पार्टी ने पूरे मामले की गहन जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है।
