वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये के मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे कंपनी को अपने भारी कर्ज से राहत मिलने और निवेशकों का भरोसा लौटाने की उम्मीद बढ़ी है।
Vodafone Idea: वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत आई। अदालत ने AGR बकाये से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार की अनुमति देते हुए कहा कि यह निर्णय सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। इस फैसले से सरकार के लिए पॉलिसी स्तर पर राहत देने का रास्ता खुल गया है। कंपनी के लिए यह कदम उसके अस्तित्व और निवेश आकर्षित करने की दिशा में बेहद अहम साबित हो सकता है। खबर के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 9% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
सरकार को मिली नीति तय करने की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि एजीआर बकाये के पुनर्मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होगा। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि यह एक नीतिगत मुद्दा है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद अब सरकार के सामने यह विकल्प खुल गया है कि वह कंपनी की स्थिति को देखते हुए कोई राहत या संशोधन नीति ला सकती है। यह कदम सरकार को भी लचीलापन देगा ताकि वह दूरसंचार क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखते हुए आर्थिक संतुलन साध सके।
इस आदेश के बाद केंद्र सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया समेत अन्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए देनदारियों की शर्तों पर पुनर्विचार कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा होता है, तो इससे न सिर्फ Vi को राहत मिलेगी बल्कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी।
आर्थिक संकट के बीच बड़ी राहत
वोडाफोन आइडिया पिछले कई वर्षों से गहरे वित्तीय संकट में फंसी हुई है। कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए का AGR बकाया है, जिसे चुकाने में उसे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बकाये के कारण कंपनी के लिए अपने परिचालन को जारी रखना, नेटवर्क विस्तार करना और बाजार से निवेश जुटाना बेहद कठिन हो गया था।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली यह राहत कंपनी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। अब कंपनी को उम्मीद है कि सरकार उसके बकाये की पुनर्गणना या पुनर्भुगतान अवधि में राहत दे सकती है। ऐसा होने पर Vi को अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और नई योजनाओं पर काम करने में मदद मिलेगी।
शेयर बाजार में आई तेजी
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर तुरंत शेयर बाजार में देखने को मिला। सोमवार को जैसे ही यह खबर सामने आई, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सुबह तक गिरावट में चल रहे शेयरों ने रुख पलटा और लगभग 9.25 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की। दिन के अंत में कंपनी के शेयर 10.49 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर कारोबार कर रहे थे।
बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशकों को इस फैसले से कंपनी के भविष्य को लेकर भरोसा मिला है। अगर सरकार नीति में बदलाव करती है तो कंपनी के लिए निवेशकों से फंड जुटाना आसान हो जाएगा। इससे Vi अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने में सक्षम हो सकती है।
सरकार के सामने नई चुनौती
हालांकि यह फैसला वोडाफोन आइडिया के लिए राहत भरा है, लेकिन सरकार के लिए यह एक नीतिगत चुनौती भी है। एक ओर उसे कंपनी को राहत देने की जरूरत है ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, वहीं दूसरी ओर उसे सरकारी राजस्व की हानि से भी बचना होगा।
अगर सरकार AGR बकाये में राहत देती है तो अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी इसी तरह की मांग उठा सकती हैं। इसलिए सरकार को अब ऐसा संतुलित समाधान तैयार करना होगा जो उद्योग के हित में भी हो और राजकोषीय अनुशासन पर भी असर न डाले।
सरकारी फैसले पर टिकी वोडाफोन आइडिया की उम्मीदें
वोडाफोन आइडिया की निगाहें अब केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं। कंपनी लंबे समय से सरकार से राहत की मांग कर रही थी, ताकि उसका बकाया घटाया जा सके या भुगतान की अवधि बढ़ाई जा सके। इस बीच कंपनी अपने नेटवर्क विस्तार और 5G सेवाओं की शुरुआत की दिशा में भी काम कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट की इस अनुमति से अब सरकार के पास कंपनी की स्थिति को देखते हुए नीति में बदलाव करने का मौका है। टेलीकॉम क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार सकारात्मक कदम उठाती है तो यह Vi के अस्तित्व के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
