प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना तलाक लिए कोई विवाहित व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं रखता। कोर्ट ने इसी आधार पर एक लिव-इन जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने कहा कि संविधान के तहत मिलने वाला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति के वैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से वैध जीवनसाथी के अधिकारों के उल्लंघन के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि यदि किसी व्यक्ति का विवाह कानूनन जारी है, तो उसे पहले तलाक लेना होगा, उसके बाद ही वह किसी अन्य के साथ लिव-इन संबंध में रह सकता है।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं में से एक पहले से विवाहित है और उसने तलाक नहीं लिया है, ऐसे में लिव-इन संबंध को कानून का संरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि वैध विवाह के रहते किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रहना स्वीकार्य नहीं है।
हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में लिव-इन रिलेशनशिप को गैरकानूनी नहीं माना गया है, लेकिन यह संरक्षण केवल अविवाहित व्यक्तियों पर लागू होता है। विवाहित व्यक्ति के मामले में तलाक के बिना ऐसे संबंध को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती।
