अमित शाह ने शुरू किया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान: दिल्ली को मिलीं 300 नई इलेक्ट्रिक DEVi बसें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की। CM रेखा गुप्ता ने ग्रीन बजट, ऑक्सीजन पार्क और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं शुरू की

दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान राजधानी को 300 नई DEVi इलेक्ट्रिक बसें भी मिलीं, जिससे हरित परिवहन को नई मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने राजधानी के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 300 नई DEVi इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया। यह पहल प्रदूषण कम करने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और टिकाऊ शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से की गई है।

कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने इसे राजधानी के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रीन कवरेज अभियान बताया।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उद्देश्य

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना है। इस पहल के माध्यम से सरकार बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण के बीच इस तरह के अभियान वायु गुणवत्ता सुधारने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

रेखा गुप्ता ने बताया विकास और प्रकृति का संतुलन जरूरी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था, यमुना की सफाई और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिला है।

उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकार समन्वय के साथ कार्य करती हैं तो विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके अनुसार, विकास और प्रकृति एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के साथ-साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।

दिल्ली का 'ग्रीन बजट' और पर्यावरणीय योजनाएं

रेखा गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली सरकार ने अपना बजट 'ग्रीन बजट' के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और हरित अवसंरचना को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

सरकार राजधानी में बड़े पैमाने पर हरित क्षेत्र विकसित करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके तहत गुजरात मॉडल से प्रेरित होकर 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जाएंगे। इनमें से 18 पार्कों पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। इन पार्कों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है।

RWA को मिलेगा वित्तीय सहयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के पार्कों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस पहल से स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ेगी और सार्वजनिक पार्कों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अमित शाह ने शुरू किया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान: दिल्ली को मिलीं 300 नई इलेक्ट्रिक DEVi बसें

राजधानी को मिलीं 300 नई DEVi इलेक्ट्रिक बसें

कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में 300 नई DEVi इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना रहा। नई बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली में कुल 4,800 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं, जो देश के किसी भी अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की तुलना में अधिक बताई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 7,000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने का है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन लागत घटेगी और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनेगा।

आधुनिक वाहन परीक्षण प्रणाली की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में पहली बार व्यावसायिक वाहनों की आधुनिक तकनीक से जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की शुरुआत की गई है। नंद नगरी में स्थापित यह केंद्र वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की वैज्ञानिक जांच करेगा। इससे सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

नरेला में बनेगी हाई-सिक्योरिटी जेल

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नरेला में एक नई हाई-सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से तिहाड़ जेल को नरेला स्थानांतरित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे जेल प्रबंधन को आधुनिक बनाया जा सकेगा और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा।

पर्यावरण और परिवहन पर सरकार का फोकस

दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रही है। ऐसे में वृक्षारोपण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और हरित सार्वजनिक अवसंरचना जैसी योजनाएं पर्यावरणीय सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो राजधानी में प्रदूषण कम करने और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

नागरिकों की भागीदारी होगी अहम

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सरकारी योजनाओं से ही पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग, ऊर्जा संरक्षण और हरित जीवनशैली अपनाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियान लोगों को पर्यावरण संरक्षण से भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदारी कर सकें।

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