असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने दुर्गा पूजा के मौके पर प्रदेशवासियों को कई राहत और सुविधाएं देने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अक्टूबर महीने में ‘अरुनोदोई’ योजना के लाभार्थियों को नियमित 1,250 रुपये की जगह 1,500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
असम: Durga Puja 2026 से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने अरुणोदोई (Orunodoi) योजना के लाभार्थियों के लिए अक्टूबर की आर्थिक सहायता बढ़ाने के साथ-साथ Assam Tea Corporation Limited (ATCL) के पात्र चाय बागान कर्मचारियों और मजदूरों के लिए 20% बोनस को मंजूरी दी है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2026 को Durga Puja के अवसर पर अतिरिक्त holiday घोषित करने का फैसला किया है। इन फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद दी।
Arunodoi Beneficiaries को मिलेगा ₹1500
मुख्यमंत्री के मुताबिक, अक्टूबर महीने में Arunodoi Scheme के पात्र लाभार्थियों को सामान्य ₹1,250 की जगह ₹1,500 की सहायता राशि दी जाएगी। यह अतिरिक्त राशि Durga Puja के दौरान लाभार्थियों को मिलेगी। अरुणोदोई असम सरकार की प्रमुख welfare schemes में शामिल है, जिसके तहत पात्र परिवारों को Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
Tea Workers को 20% Puja Bonus
असम सरकार ने Assam Tea Corporation Limited (ATCL) के तहत आने वाले पात्र tea garden workers और employees के लिए 20% Durga Puja bonus को भी मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य के सरकारी स्वामित्व वाले चाय बागानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन से पहले अतिरिक्त financial support के तौर पर महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने इस बोनस को मंजूरी देने की घोषणा 24 सितंबर को की।
17 अक्टूबर को अतिरिक्त छुट्टी
सरकार ने Durga Puja के लिए पहले से निर्धारित छुट्टियों के अलावा 17 अक्टूबर 2026 को भी holiday घोषित करने का फैसला किया है। 2026 में Durga Puja का प्रमुख पर्व अक्टूबर के मध्य में पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का यह निर्णय festival period के दौरान अतिरिक्त अवकाश उपलब्ध कराएगा।
कैबिनेट फैसलों के अलावा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने Election Commission of India (ECI) को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को एक “political campaign” बताया। सरमा ने कहा कि Election Commission एक multi-member constitutional body है और उसके फैसले collective process के तहत लिए जाते हैं। उनके अनुसार, अंतिम निर्णय consensus या majority opinion के आधार पर होना चाहिए।
यह बयान ऐसे समय आया है जब Election Commission के भीतर कुछ फैसलों और कथित मतभेदों को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने कहा है कि deliberation के दौरान अलग-अलग विचार सामने आना संस्थागत प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है और उसके फैसले निर्धारित संवैधानिक ढांचे के तहत लिए जाते हैं।
सरमा ने आलोचकों के लिए कुछ कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया। ये टिप्पणियां उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और इन्हें उनके ही बयान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
Assam में ISRO की Advanced Radar Facility
असम में space technology से जुड़ी एक बड़ी परियोजना पर भी काम आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 21 सितंबर 2026 को Chandrapur, Assam में Indian Space Research Organisation (ISRO) की Advanced Radar Research Facility की foundation stone ceremony में हिस्सा लिया।
यह facility Northeast India में अपनी तरह की पहली major space surveillance facility के रूप में विकसित की जा रही है। इसका निर्माण ISRO के Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC) के तहत किया जा रहा है।
Cloud Radar से Weather Research को मिलेगी मदद
ISRO Chairman V. Narayanan के अनुसार, Chandrapur facility के लिए एक cloud radar तैयार है और इसे फरवरी 2027 के अंत तक commission किए जाने की योजना है। यह radar cloud patterns और rainfall-related research में मदद करेगा। इसके अलावा अगले करीब डेढ़ साल में दो और महत्वपूर्ण radars लगाए जाने की योजना बताई गई है। इससे facility के जरिए space surveillance के साथ atmospheric और weather research को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ISRO की 2025-26 Annual Report में Chandrapur में NETRA radar के लिए लगभग 67 acres की site का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक land transfer से जुड़ी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।
