भागलपुर: भागलपुर कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर उस समय हंगामा हो गया, जब पुलिस ने एक अधिवक्ता को 13 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने अधिवक्ता को कोर्ट गेट से पकड़ने के बाद कथित तौर पर घसीटते हुए पुलिस वाहन तक ले गई। घटना के बाद जिला विधिक संघ ने पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए हैं।
बताया जा रहा है कि संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ वर्ष 2013 के आसपास का एक मामला लंबित था। इसी पुराने मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब अधिवक्ता कोर्ट परिसर में मौजूद थे। कोर्ट गेट पर हुई कार्रवाई के बाद मौके पर दूसरे अधिवक्ताओं की भीड़ जुट गई और पुलिस की कार्रवाई को लेकर विरोध शुरू हो गया।
अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी वकील की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। उनका आरोप है कि पुलिस ने जिस तरीके से अधिवक्ता को पकड़ा, वह सम्मानजनक नहीं था। पुलिस पर अधिवक्ता को घसीटकर ले जाने का आरोप लगाए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही जिला विधिक संघ के पदाधिकारी भी सक्रिय हुए। अधिवक्ताओं ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि किसी अधिवक्ता के खिलाफ वर्षों पुराना मामला लंबित है तो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान गरिमा और प्रक्रिया का ध्यान रखना भी जरूरी है।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल गिरफ्तारी के समय और तरीके को लेकर उठ रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कोर्ट परिसर में आने वाले किसी अधिवक्ता को इस तरह पकड़कर ले जाना पूरे अधिवक्ता समुदाय के सम्मान से जुड़ा विषय है। वहीं पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की वजह पुराने मामले को बताया जा रहा है।
13 साल पुराने मामले में अचानक हुई कार्रवाई ने भी अधिवक्ताओं के बीच चर्चा बढ़ा दी है। वकील यह जानना चाहते हैं कि इतने लंबे समय से लंबित मामले में गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या संबंधित अधिवक्ता को पहले कोई नोटिस या अन्य कानूनी सूचना दी गई थी। इन सवालों का जवाब पुलिस की विस्तृत कार्रवाई और रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकेगा।
अधिवक्ताओं की नाराजगी का एक कारण यह भी है कि गिरफ्तारी कोर्ट के गेट पर हुई। न्यायालय परिसर को अधिवक्ता और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए संवेदनशील स्थान माना जाता है। ऐसे में वहां किसी अधिवक्ता की गिरफ्तारी से दूसरे वकीलों के बीच असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है।
जिला विधिक संघ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि पुलिस की कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
हालांकि पुलिस की ओर से अधिवक्ता को घसीटकर ले जाने के आरोप पर विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। यह भी जांच का विषय होगा कि गिरफ्तारी के दौरान वास्तव में क्या परिस्थितियां थीं और पुलिस ने किस प्रक्रिया के तहत अधिवक्ता को हिरासत में लिया।
पुराने मामले में गिरफ्तारी के बाद अब संबंधित अधिवक्ता को अदालत के समक्ष पेश किए जाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। अदालत के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होगा कि 13 साल पुराने मामले की वर्तमान स्थिति क्या थी और गिरफ्तारी के लिए कौन सा आदेश या कानूनी आधार मौजूद था।
घटना के बाद कोर्ट परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा। अधिवक्ताओं के बीच पुलिस की कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही। कई वकीलों ने इसे अधिवक्ता समुदाय के सम्मान से जोड़ते हुए पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई।
इस मामले ने पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। न्यायिक व्यवस्था में दोनों की भूमिका अलग-अलग होने के बावजूद कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया के संचालन में पुलिस तथा अधिवक्ताओं का समन्वय महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए संवाद और पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है।
वहीं 13 साल पुराने मामले का रिकॉर्ड भी अब जांच के केंद्र में आ सकता है। पुलिस और अदालत के दस्तावेजों से यह पता लगाया जा सकता है कि मामला कब दर्ज हुआ, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, आरोपी के खिलाफ कोई वारंट या आदेश जारी हुआ था या नहीं और गिरफ्तारी की कार्रवाई किस आधार पर की गई।
यदि गिरफ्तारी कानूनी आदेश के आधार पर हुई है तो मामले की वैधानिकता और गिरफ्तारी के तरीके को अलग-अलग देखा जाएगा। यानी किसी लंबित मामले में गिरफ्तारी का अधिकार होने के बावजूद पुलिस पर यदि बल प्रयोग या दुर्व्यवहार के आरोप हैं, तो उस पहलू की भी जांच की जा सकती है।
अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध कानून के तहत होने वाली कार्रवाई से नहीं, बल्कि गिरफ्तारी के कथित तरीके से जुड़ा है। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी गरिमा और कानूनी अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
अब पूरे मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और जिला विधिक संघ की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। यदि संघ की ओर से लिखित शिकायत दी जाती है तो पुलिस अधिकारियों के स्तर पर भी घटना की जांच कराई जा सकती है।
फिलहाल भागलपुर कोर्ट गेट पर हुई इस गिरफ्तारी ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा, पुराने मामलों में पुलिस कार्रवाई और अधिवक्ताओं के सम्मान से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 13 साल पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर अधिवक्ता को घसीटकर ले जाने का आरोप मामले को और संवेदनशील बना रहा है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि गिरफ्तारी के दौरान वास्तव में क्या हुआ और क्या पुलिसकर्मियों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया था।
