भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और पायलटों के स्वास्थ्य को लेकर जारी बहस ने अब नया मोड़ ले लिया है। देश के करीब 5,000 पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू को पत्र लिखकर कड़ी मांग रखी है।
FIP Letter: भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और पायलटों के स्वास्थ्य को लेकर जारी बहस ने नया मोड़ ले लिया है। देश के लगभग 5,000 पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संगठन, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू को पत्र लिखकर एयरलाइनों को दी गई सभी छूटें तत्काल वापस लेने की सख्त मांग की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक हितों के लिए यात्री सुरक्षा के साथ समझौता कतई स्वीकार्य नहीं है।
विवाद की जड़: FDUTL नियम
मामले की शुरूआत हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा लागू किए गए नए FDUTL (Flight Duty Time Limitation) नियमों से हुई। ये नियम वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किए गए थे ताकि पायलटों की थकान कम हो और उन्हें पर्याप्त आराम मिले। इसके तहत पायलटों के ड्यूटी और रेस्ट पीरियड्स की स्पष्ट सीमा तय की गई है।
हालांकि, DGCA ने कुछ घरेलू एयरलाइनों जैसे इंडिगो और एयर इंडिया को विशेष छूट दी है। इन छूटों के तहत एयरलाइनों को दो-पायलट वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमानों में अधिक ‘नाइट लैंडिंग’ और लंबी ड्यूटी की अनुमति मिली। FIP का आरोप है कि ये रियायतें सुरक्षा के बजाय एयरलाइनों के व्यावसायिक हितों के लिए दी गई हैं।
FIP का तर्क: “पायलटों की कमी नहीं”
FIP ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि एयरलाइनों का यह दावा कि उनके पास पायलटों की कमी है, पूरी तरह गलत है। संगठन के अनुसार, सभी प्रमुख घरेलू एयरलाइनों के पास अपने विमानों को संचालित करने के लिए पर्याप्त से अधिक पायलट मौजूद हैं। जब पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध है, तो सुरक्षा नियमों में ढील देने का कोई औचित्य नहीं बनता।
FIP ने केवल मौजूदा छूटें वापस लेने की मांग ही नहीं की, बल्कि भविष्य में एयरलाइनों के विस्तार पर भी सख्ती की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि किसी भी एयरलाइन को नए विमानों या नई उड़ानों की समय-सारिणी की मंजूरी तभी दी जानी चाहिए, जब उनके पास पर्याप्त पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर और पार्किंग स्लॉट मौजूद हों। संगठन ने जोर दिया कि इन बुनियादी शर्तों के बिना DGCA या सरकार किसी भी विस्तार योजना को हरी झंडी नहीं दिखाएं।
