बिहार के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने सरकारी कामकाज को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ChatGPT समेत दूसरे AI एप्लीकेशंस के उपयोग को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को रोजमर्रा के कार्यालयी कार्यों में नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विभाग का मानना है कि AI के उपयोग से सरकारी कामकाज में लगने वाला समय कम होगा और कर्मचारियों को कई तरह के प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में आसानी होगी। खास तौर पर सरकारी पत्रों और परिपत्रों को तैयार करने में ChatGPT की मदद लेने पर जोर दिया गया है।
इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों को AI आधारित तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसका उद्देश्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं है बल्कि शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना भी है। अभी तक कई कार्यालयी कार्यों में पत्र तैयार करने सूचनाओं को व्यवस्थित करने और रिपोर्ट बनाने में कर्मचारियों को काफी समय लगाना पड़ता है। AI एप्लीकेशंस की सहायता से इन कामों को कम समय में पूरा करने में मदद मिल सकती है।
शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार ChatGPT का उपयोग विशेष रूप से सरकारी पत्रों और परिपत्रों का प्रारूप तैयार करने में किया जा सकेगा। सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग विषयों पर लगातार पत्र जारी किए जाते हैं। इनमें अधिकारियों को निर्देश देने विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा करने बैठक बुलाने और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने जैसे काम शामिल होते हैं। इन पत्रों को तैयार करने के दौरान भाषा और प्रारूप का ध्यान रखना जरूरी होता है। ChatGPT जैसे AI टूल की मदद से कर्मचारी पत्र का शुरुआती प्रारूप तैयार कर सकेंगे और उसमें आवश्यक बदलाव करके उसे कार्यालय के अनुरूप बना सकेंगे।
AI की सहायता से पत्रों की भाषा को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने में भी मदद मिलेगी। कई बार प्रशासनिक पत्रों में अलग-अलग बिंदुओं को सही क्रम में रखने और जरूरी जानकारी को संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने में समय लगता है। ऐसे में AI टूल कर्मचारियों को सामग्री व्यवस्थित करने और उपयुक्त प्रारूप तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। इससे अधिकारियों को बार-बार पत्र लिखने और उसमें सुधार करने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि तैयार किए गए पत्र की तथ्यात्मक जानकारी और अंतिम भाषा की जांच संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को ही करनी होगी ताकि किसी प्रकार की गलत सूचना या त्रुटि सरकारी दस्तावेज में शामिल न हो।
शिक्षा विभाग की इस पहल का लाभ केवल पत्र तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगा। जिला स्तर पर संचालित होने वाले विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की निगरानी और मॉनिटरिंग में भी AI आधारित एप्लीकेशंस का उपयोग किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित होते हैं जिनकी प्रगति की जानकारी जिला स्तर पर जुटाई जाती है। इन योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना उनका विश्लेषण करना और समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करना प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। AI टूल इन कार्यों को व्यवस्थित करने में मददगार साबित हो सकते हैं।
जिला शिक्षा कार्यालयों में विभिन्न विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से लगातार सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन सूचनाओं को एक जगह एकत्र करना और जरूरत के अनुसार उनका वर्गीकरण करना कर्मचारियों के लिए समय लेने वाला काम हो सकता है। AI एप्लीकेशंस की मदद से उपलब्ध आंकड़ों को व्यवस्थित करने और रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने में सुविधा मिल सकती है। इससे अधिकारियों को जरूरी जानकारी एक ही जगह देखने और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने में सहायता मिलेगी। विभाग को उम्मीद है कि इस तकनीक के उपयोग से जिला स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन में तेजी आएगी।
सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के दौरान भी अधिकारियों को अलग-अलग स्तर से जानकारी जुटानी पड़ती है। कई बार किसी कार्यक्रम की स्थिति समझने के लिए बड़ी मात्रा में आंकड़ों और रिपोर्टों का अध्ययन करना होता है। AI आधारित टूल इस सामग्री को व्यवस्थित करने और जरूरी बिंदुओं को सामने लाने में मदद कर सकते हैं। इससे अधिकारियों को समीक्षा संबंधी काम में सहूलियत मिल सकती है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करने में सुविधा होगी। हालांकि AI से प्राप्त जानकारी की जांच करना जरूरी होगा क्योंकि किसी भी प्रशासनिक निर्णय के लिए प्रमाणित और सही आंकड़ों का होना आवश्यक है।
शिक्षा विभाग का मानना है कि नई तकनीक के इस्तेमाल से कर्मचारियों का बहुमूल्य समय बचेगा। जब पत्रों का प्रारूप तैयार करने रिपोर्ट बनाने और सूचनाओं को व्यवस्थित करने जैसे काम आसान होंगे तो कर्मचारियों को अन्य जरूरी प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का अधिक समय मिल सकेगा। इससे कार्यालयों में कामकाज की गति बढ़ाने के साथ-साथ कार्यों को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। विभाग इस पहल के माध्यम से सरकारी संस्थानों में तकनीकी दक्षता को भी बढ़ाना चाहता है।
इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए निदेशक प्रशासन की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने स्तर पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को AI के उपयोग के प्रति प्रोत्साहित करें। विभाग की ओर से जारी निर्देशों का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे शिक्षा विभाग के कार्यालयी कामकाज को पहले की तुलना में अधिक सरल और प्रभावी बनाने की योजना है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में ChatGPT और अन्य AI एप्लीकेशंस के उपयोग को बढ़ावा देने का यह कदम सरकारी प्रशासन में डिजिटल तकनीक के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों को सरकारी पत्र तैयार करने से लेकर रिपोर्ट और आंकड़ों को व्यवस्थित करने तक कई कामों में सहायता मिल सकती है। विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से समय की बचत होगी और प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में बढ़ोतरी होगी। हालांकि AI को सहायक तकनीक के रूप में इस्तेमाल करना होगा और सरकारी पत्रों तथा रिपोर्टों की अंतिम जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की ही रहेगी।
