पटना। बिहार विधान परिषद सचिवालय में 125 से अधिक पदों पर हुई नियुक्तियां विवादों में घिर गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता और चयनित अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता को लेकर गंभीर सवाल उठने के बाद सचिवालय प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। आरोप है कि कई अभ्यर्थियों को निर्धारित टाइपिंग स्पीड और शॉर्टहैंड दक्षता हासिल नहीं होने के बावजूद चयनित कर लिया गया। अब इन अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता परखने के लिए दोबारा कौशल जांच परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है और 125 से अधिक पदों पर नियुक्ति की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
बिहार विधान परिषद सचिवालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी की गई थी। चयन प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए थे। इनमें कई अभ्यर्थियों ने योगदान की प्रक्रिया पूरी कर ली थी जबकि कुछ का योगदान अभी बाकी था। लेकिन नियुक्तियों के बाद जब चयनित अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता और योग्यता को लेकर शिकायतें सामने आने लगीं तो सचिवालय प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया।
शिकायतों में सबसे प्रमुख आरोप यह है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्नवर्गीय लिपिक जैसे पदों के लिए जरूरी टाइपिंग दक्षता कई चयनित अभ्यर्थियों में नहीं है। इसी तरह निजी सहायक और आशुलिपिक पदों पर चयनित कुछ अभ्यर्थियों की शॉर्टहैंड स्पीड को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इन पदों पर काम करने के लिए निर्धारित गति और कंप्यूटर संबंधी जानकारी जरूरी होती है। ऐसे में बिना पर्याप्त कौशल के चयन होने की शिकायतों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 125 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इनमें 57 सुरक्षा प्रहरी, 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15 कार्यालय परिचारी, 10 निम्नवर्गीय लिपिक और सात निजी सहायक के पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर चयन के बाद अब अभ्यर्थियों की योग्यता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खास बात यह है कि जिन पदों पर कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्टहैंड का काम करना अनिवार्य है, उन्हीं पदों के चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता पर संदेह जताया जा रहा है।
सचिवालय प्रशासन ने अब नए सिरे से टाइपिंग और शॉर्टहैंड टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत 10 निम्नवर्गीय लिपिक और 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कुल 43 अभ्यर्थियों की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग दक्षता की दोबारा जांच की जाएगी। यह परीक्षा 18 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस जांच में शामिल होना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
इससे पहले सात निजी सहायकों की शॉर्टहैंड दक्षता जांच के लिए चार नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि सातों चयनित अभ्यर्थियों में से कोई भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। इसके बाद सचिवालय प्रशासन ने उन्हें दूसरा अवसर देने का फैसला किया है। अब इन अभ्यर्थियों को 18 नवंबर को दोबारा शॉर्टहैंड टेस्ट में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इस बार भी परीक्षा में शामिल नहीं होने पर उनकी नियुक्ति रद्द होने की आशंका है।
भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर चयन एजेंसी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। इस पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया की जिम्मेदारी सीएस डाटा मेंशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक एजेंसी को दी गई थी। एजेंसी पर निर्धारित मानकों के अनुरूप चयन प्रक्रिया संचालित नहीं करने के आरोप लगे हैं। रिपोर्टों के अनुसार इस एजेंसी को पटना हाईकोर्ट ने एक अन्य भर्ती मामले में तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया था। इसके बावजूद विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया में उसे जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधान परिषद सचिवालय की ओर से आंतरिक जांच भी शुरू की गई है। चयनित अभ्यर्थियों की वास्तविक कार्यक्षमता परखने के लिए कौशल जांच पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, पूरे मामले में कानूनी राय भी ली जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा सके।
इस विवाद का असर उन अभ्यर्थियों पर भी पड़ रहा है जिन्होंने चयन के बाद नौकरी शुरू करने की उम्मीद लगाई थी। कुछ चयनित कर्मियों को सचिवालय में प्रवेश करने और उपस्थिति दर्ज कराने से भी रोका गया है। छह नवंबर को प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद नवचयनित अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया था। उनका कहना था कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अचानक इस तरह की कार्रवाई से उनका भविष्य अधर में लटक गया है।
वहीं सचिवालय प्रशासन का रुख है कि किसी भी अभ्यर्थी को केवल नियुक्ति पत्र मिलने के आधार पर निर्धारित कार्यकुशलता की जांच से छूट नहीं दी जा सकती। जिन पदों के लिए टाइपिंग और शॉर्टहैंड की दक्षता जरूरी है उनके लिए संबंधित कौशल साबित करना आवश्यक होगा। जांच में सामने आने वाली कमियों के आधार पर आगे का फैसला लिया जा सकता है।
इस पूरे मामले ने बिहार विधान परिषद की भर्ती व्यवस्था और परीक्षा कराने वाली एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब 18 नवंबर को होने वाली दोबारा दक्षता जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस परीक्षा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि चयनित अभ्यर्थी वास्तव में अपने पद के अनुरूप जरूरी कौशल रखते हैं या नहीं। साथ ही जांच के नतीजों से यह भी तय होने की संभावना है कि किन अभ्यर्थियों की नियुक्ति बरकरार रहेगी और किनकी नौकरी पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल 125 से अधिक पदों पर हुई नियुक्तियों का भविष्य जांच और प्रशासनिक फैसले पर निर्भर है।
