Budget 2026-27 में रेलवे Capex में लगभग 10% बढ़ोतरी की संभावना है। वंदे भारत ट्रेनों, ट्रैक विस्तार और डिजिटल सुधारों पर निवेश बढ़ेगा। RVNL, IRFC, IRCON जैसी कंपनियों को इस पहल से लाभ मिलने की उम्मीद है।
Railway Stocks Budget-2026: यूनियन बजट 2026-27 के तहत भारतीय रेलवे और EPC (Engineering, Procurement and Commissioning) कंपनियों को खास ध्यान देने की संभावना है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार सरकार पूरी तरह नई घोषणाओं की बजाय, चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उनके बेहतर अमल पर जोर दे सकती है।
बजट के जरिए रेलवे नेटवर्क के विस्तार, सुरक्षा, तकनीक आधारित सुधार और मॉडर्नाइजेशन पर निवेश जारी रह सकता है, जिससे RVNL, IRFC, RITES और IRCON जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है।
रेलवे कैपेक्स में बढ़ोतरी का संकेत
वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय रेलवे के कुल पूंजीगत खर्च यानी Capex में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। मौजूदा वर्ष के 2.52 लाख करोड़ रुपये से यह बढ़कर करीब 2.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि सरकार रेलवे नेटवर्क के विस्तार, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक डबलिंग और स्टेशन मॉडर्नाइजेशन पर निवेश जारी रखेगी। दिसंबर 2025 तक रेलवे ने अपने मौजूदा Capex का 80 प्रतिशत से ज्यादा उपयोग कर लिया है, जो यह दर्शाता है कि परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है।
मॉडर्न ट्रेनों और सुरक्षा सुधारों पर जोर
बजट में यात्रियों के लिए वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, लंबी दूरी के स्लीपर वर्ज़न और किफायती ट्रेनों को बढ़ावा देने की संभावना है। साथ ही सुरक्षा और तकनीक आधारित सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC कंपनियों को इन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। कुल Capex का बड़ा हिस्सा ट्रैक विस्तार, सिग्नलिंग और सुरक्षा जैसे कामों पर खर्च होता है, जबकि रोलिंग स्टॉक यानी कोच और वैगन पर खर्च अपेक्षाकृत कम होता है।
बजट के बाद निवेशकों को कैसे नजर रखनी चाहिए
Railway Capex बढ़ने से नए टेंडर और प्रोजेक्ट्स की संभावना बढ़ जाती है। इससे लिस्टेड रेलवे कंपनियों को धीरे-धीरे नए ऑर्डर मिल सकते हैं। बजट का असर आमतौर पर तुरंत नहीं, बल्कि अगले एक से दो साल में साफ दिखता है।
ऑर्डर के मामले में RVNL और IRCON जैसी EPC कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि उनके पास पहले से मजबूत ऑर्डर बुक है। IRFC को रेलवे फंडिंग की बढ़ती जरूरतों से फायदा मिलने की संभावना है। वहीं, RailTel को डिजिटल और सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स से, जुपिटर वैगन्स को वैगन ऑर्डर से और IRCTC को यात्री संख्या बढ़ने के चलते इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है।
सरकारी रेलवे कंपनियों में निवेश
सरकारी रेलवे PSU जैसे IRFC, RVNL, RITES, IRCON और RailTel सीधे सरकारी खर्च और नीतियों से जुड़े हुए हैं। इस वजह से इनमें जोखिम कम और स्थिर कमाई अधिक देखने को मिलती है। ऐसे स्टॉक्स सुरक्षित रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
प्राइवेट रेलवे कंपनियों का मौका
प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे जुपिटर वैगन्स, टिटागढ़ रेल सिस्टम्स और टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग तेज ग्रोथ दे सकती हैं, खासकर अगर नए ऑर्डर बड़े पैमाने पर मिलते हैं। हालांकि, इनमें उतार-चढ़ाव और प्रोजेक्ट पूरा करने का जोखिम ज्यादा रहता है। निवेशकों के लिए बजट के बाद संतुलित रणनीति अपनाना बेहतर रहेगा। सरकारी कंपनियों में स्थिरता और प्राइवेट कंपनियों में ग्रोथ का मिश्रण एक मजबूत पोर्टफोलियो बना सकता है।
बजट से रेलवे सेक्टर को लंबी अवधि का फायदा
सरकार का ध्यान मौजूदा प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा होने, ट्रैक और स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, और डिजिटलाइजेशन पर रहने से रेलवे सेक्टर लंबे समय में मजबूती पा सकता है। इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, बल्कि रेलवे नेटवर्क में सुधार और यात्रियों के लिए बेहतर सेवाएं भी सुनिश्चित होंगी।
